BMC : मुंबई महापालिकेच्या घोटाळ्यांची चौकशी करणार, देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणार?

मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणूक (bmc) तोंडावर आलेली असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेत (mumbai) गेल्या दीड वर्षात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. भाजप आमदारांनी मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्याकडे राज्य सरकारचे वेधले होते. तसेच या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत फडणवीस यांनीही घोषणा केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत कॅगचे विशेष ऑडिट केले जाणार आहे. या घोटाळ्यात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी असल्याचं सांगितलं जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियम 293 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर दिलं. यावेळी भाजप आमदारांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराकडे फडणवीस यांचं लक्ष वेधलं. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी हे आदेश दिले. मुंबई महापालिका संदर्भात अनेक सदस्य बोलले. कोविड सेंटर घोटाळे, रस्त्याची गुणवत्ता असे अनेक विषय आले. पण आता दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. रस्ते हा प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचार, यासंदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. 29,009 सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल, हा निर्णय आम्ही केला आहे. आधीच्या सरकारने ती घरे मालकी हक्काने देऊ नये, असे म्हटले होते. मुंबई महापालिका कर्मचारी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करतात. याची नगरविकास विभागामार्फत चौकशी आणि तीही कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल. चौकशीचा निव्वळ फार्स करता येणार नाही. कालबद्ध वेळेत या चौकशी करण्यास महापालिकेत सांगण्यात येईल. CAG चे विशेष ऑडिट मुंबई महापालिकेत करण्यात येईल, असं फडणवीस म्हणाले.

धारावी प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार

गृहनिर्माण क्षेत्रात पुनर्विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. रखडलेले प्रकल्प पाहता अनेक पर्यायांवर राज्य सरकार काम करते आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. 2016 ला त्याचा DPR तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 800 कोटी रुपये भरले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. 30 तारखेपर्यंत त्याचा निर्णय होईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प: 30 तारखेचा निर्णय होताच नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, असं ते म्हणाले.