सुप्रीम कोर्टाचा OBC आरक्षणाबाबत निर्णय, ZP सदस्यांना धाकधूक

नागपूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जायला नको, ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यात बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे नागपूर, वाशिम, अकोला आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांची धाकधूक वाढली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत चार जागा रद्द होण्याची शक्यता आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेत 58 जागा आहेत. त्यापैकी 16 जागा ओबीसांच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील चार जागा रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी ओबीसींच्या जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांची धाकधूक वाढलीय. कोरोनाच्या या संकटात, पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाणे, उमेदवारांसोबतच विविध राजकीय पक्षांनाही अवघड जाणार आहे.

ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नागपूरसह इतर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी जागा कमी होणार आहे. ओबीसी समाजाचं हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरीत ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते डॅा. आशिष देशमुख यांनी केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रद्द होणाऱ्या ओबीसींच्या जागांवर काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूका लढवाव्या, अशी मागणी आशिष देशमुख यांनी केलीय.

“राज्यात एससीला 13 टक्के, एसटी ला 07 आणि ओबीसी – VJNT 30 टक्के आरक्षण आहे. यानुसार आधीच अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आरक्षण कमी आहे. निर्धारीत टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटीला जास्त जागा आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या, ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार’ असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॅा. बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.

तर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे  जाऊ: अजित पवार

ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचं मोठं नुकसान होणार आहे. ओबीसींचं हे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञांशी बोलून ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्यात येणार असून उद्या त्या संदर्भात बैठक बोलावण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

संबंधित बातम्या 

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोण काय म्हणालं?  

तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?