धनंजय मुंडेंना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

धनंजय मुंडेंना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती

नवी दिल्ली : बेलखंडी मठ जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती आणली आहे. शिवाय, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून याप्रकरणी उत्तर मागितले आहे.

धनंजय मुंडे यांच्या वकिलाने काय माहिती दिली?

“बेलखंडी जमीनप्रकरणी आम्ही आमची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली. राज्य सरकार आता कुठलीही कारवाई करु शकत नाही. जी काही कारवाई होईल, ती सुप्रीम कोर्टातच होईल. त्यामुळे धनंजय मुंडे आणि इतर 14 जणांवर गुन्हा दाखल होणं, हे केवळ एका कादगपत्र आहे.” असे धनंजय मुंडे यांचे वकील मकरंद अडकर यांनी सांगितले.

सरकारी वकिलाने काय म्हटलं?

“सुप्रीम कोर्टाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून, उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि तक्रारकर्त्याला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.” अशी माहिती सरकारी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी दिली.

यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी अवघ्या दोन शब्दात आपली प्रतिक्रिया ट्विटरवर व्यक्त केली आहे. “सत्यमेव जयते!” असे धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरवर म्हटले.

नेमकं प्रकरण काय?

बीड जिल्ह्यातल्या अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस या गावात जगमित्र सहकारी साखर कारखाना प्रस्तावित होता. हा साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी 2006 ते 2010 या कालावधीत शेकडो एकर जमीन विकत घेतली त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकडून तब्बल 25 कोटी रुपयांचं भागभांडवालही उभं केलं. मात्र कारखाना काही सुरु झाला नाही.

या प्रक्रियेत धनंजय मुंडे यांनी पूस या गावात असलेल्या बेलखंडी मठाची 25 एकर जमीनही विकत घेतली. ही जमीन बेलखंडी मठाला इनाम दिलेली. जमीन होती आणि त्याचा विक्री व्यवहार होऊ शकत नव्हता याची माहिती असतानाही बेकायदेशीर पद्धतीने ही जमीन विकत घेण्यात आली आणि धनंजय मुंडे अडचणीत सापडले.

पुढे जगमित्र साखर कारखान्याची मान्यता नाकारण्यात आली आणि हा कारखाना सुरु होण्याआधीच बंद पडला. पण त्यानंतरही कारखान्याने जमीन परत केली नाही. तेव्हापासून राजाभाऊ फड हे सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले होते.