निवडणूक आयोगाच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे ठाकरे हारले, शिंदे जिंकले; काय होता तो निर्णय?

मुंबई | 11 जानेवारी 2024 : आमदार अपात्रते प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने आपला निकाल दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्धव गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली आहे. पुण्यात उद्धव ठाकरे यांचे समर्थकांनी आज रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आपला निकाल आदेश देताना निवडणूक आयोगाच्या एका निकालाचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला निवडणूक आयोगाचा निर्णय सेफ पॅसेज ठरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता

सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेताना आमदार अपात्रते प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले होते. केवळ संख्याबलाचा विचार न करता शिवसेनेची घटना, संघटनेचा ढाचा याचाही विचार निकाल देताना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदृष्ट्या शिवसेना नक्की कोणाची आहे याचा निवाडा करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालास झालेल्या उशीराबद्दलही नाराजी व्यक्त केली होती आणि निकालासाठी आधी 31 डिसेंबर नंतर 10 जानेवारी अशी मुदत दिली होती.

नार्वेकर यांचा निकाल काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदत संपण्याच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 1200 पानांचा भलामोठा निकाल दिला आहे. आधी नार्वेकर यांनी शिवसेना कोणाही हे निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या आदेशात निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा उल्लेख केला आणि आपण तो निर्णय बदलू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या शिवसेनेच्या घटनेवर सहमती झाली नसल्याचे सांगत संघटनेतील वादा आधीच्या नेतृत्वाची रचना लक्षात घेऊन घटना पाहावी लागेल असे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

साल 2018 ची पक्षाची बदलेली घटना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर नसल्याने शिवसेनेची 1999 ती घटनाच मान्य करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे किंवा कोणत्याही नेत्याला अपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल दिला. कोणाला हटविण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीने निर्णय घ्यायला हवा. त्यांनी 25 जून 2022 रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतील घेतलेला निर्णयही विधानसभा अध्यक्षांनी अमान्य केला. त्यांनी 37 आमदारांच्या समर्थनाच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांनाच नेते मानत भरत गोगावले यांचा व्हीप जारी करण्याचा अधिकारही मान्य केला. ज्याला निवडणूक आयोगानेही मान्यता दिली. शिंदे गटाच्या कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरविण्याचा ठाकरे यांना कोणताही अधिकार नसल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी निकालात म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाचा निकाल काय जो बनला सेफ पॅसेज

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक निशाणीवरील कब्जाचा लढा निवडणूक आयोगाच्या दरबारी गेला होता. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने पाठविलेली संघटनेची घटना बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. शिवसेनेच्या मूळ घटनेत केलेला बदल हा बेकायदेशीरपणे केला असून त्यामुळे पक्ष खाजगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे राबविण्याचा प्रयत्न होता. निवडूक आयोगाने साल 1999 ची शिवसेनेची घटनाच मान्य करीत साल 2018 मध्ये संघटनेच्या घटनेत केलेली दुरुस्ती अमान्य केली आहे.

मग निवडणूक आयोगाने फॉर्म ए आणि फॉर्म बी कसे मान्य केले

विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना पक्षात पक्ष प्रमुख सारखे कोणते पदच नाही. यावर मग साल 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीतील फॉर्म ए आणि फॉर्म बी कसे मान्य झाले असा सवाल उद्धव ठाकरे गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सवाल केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की निकाल बाजूने लागला नाही तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. विधानसभा अध्यक्षांना मग आम्हाला अपात्र का नाही ठरविले असाही सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.