सरपंचांची निवड आता थेट जनतेतून; नव्या शिंदे – फडणवीस सरकारने विधानसभेत विधेयक मंजूर केले

मुंबई : थेट जनतेतून सरंपच निवडीच्या(elect Sarpanchs directly from the people) निर्णयाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबतचे विधेयक नव्या शिंदे – फडणवीस सरकारने मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यात आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतूनच होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी याबाबतचे विधेयक मंजुर करत शिंदे-फडणवीस सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्य केला आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. मंत्री गिरीष महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले. यानंतर हे विधेयक सभागृहात बहुमताने पारीत करण्यात आले. या विधेयकामुळे थेट संरपंच निवड जनतेतून होताना पाहायला मिळणार आहे. राज्य सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय आता मोडीत काढला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकाराने थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. पण आता पुन्हा शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केलेला निर्णय पुन्हा एकदा बदलला आहे. काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार असल्याची घोषणा केली होते. हा निर्णय घेताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

पैशाच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्षपदं मिळवली जातात

ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत निवडून कोणीही आलं तरी पैशाच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्षपदं मिळवली जातात. त्यामुळं जो लायक उमेदवार आहे त्याला बाजूला केलं जातं. सरंपच निवडणुकीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडावा अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली होती.

भारतातील जवळपास सर्वच राज्यात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा कायदा लागू

भारतातील जवळपास सर्वच राज्यात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा कायदा आहे. सात राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात हा कायदा लागू नाही. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा हा कायदा लागू झालेला नाही. या राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे.