अफझल खान कबरप्रकरणाचा वाद पुन्हा सुप्रीम कोर्टात! आता कुणी केली याचिका? मागणी काय?

संदीप राजगोळकर

संदीप राजगोळकर | Edited By: सिद्धेश सावंत

Updated on: Nov 11, 2022 | 8:19 AM

काल अफझल खानच्या कबरीजवळी अतिक्रमणावर हातोडा! आज सुप्रीम कोर्टात काय होणार?

अफझल खान कबरप्रकरणाचा वाद पुन्हा सुप्रीम कोर्टात! आता कुणी केली याचिका? मागणी काय?
अफझल खानाची कबर पुन्हा चर्चेत
Image Credit source: TV9 Marathi

नवी दिल्ली : प्रतापगड (Pratapgad) येथील पायथ्याला असलेल्या अफझल खान (Afzal Khan) यांची कबर चर्चेत आलीय. गुरुवारी या कबरीच्या परिसरात असलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता आज याच कारवाईप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या कारवाईला विरोध करणाऱ्या याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टात आज युक्तिवाद पार पडेल.

स्थानिक प्रशासनाला अफझल खानाच्या कबरीच्या परिसरात असलेलं अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश हाय कोर्टाने दिले होते. त्याआधी हा वाद प्रचंड पेटला होता. काहींनी अफझल खान यांची कबरच हटवली जावी, अशी मागणी केली होती.

तर काहींनी अतिक्रमण विरोधी कारवाईचा आदेशच योग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, यावरुन आता राजकारण तापलंय. अशातच सुप्रीम कोर्टात आज पार पडणाऱ्या सुनावणीलाही महत्त्व प्राप्त झालंय.

पाहा व्हिडीओ :

अतिक्रमण नव्हे, कबरच काढा, अशी मागणी हिंदू महासंघाच्या वतीने करण्यात आली होती. हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी ही मागणी केली होती. त्यामुळे प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सूचनेनुसारच बांधण्यात आलेल्या अफझल खानाच्या कबरीवरुन गदारोळ सुरु आहे.

‘कबरीसाठी जागा देण्यामागील महाराजांची मते काही वेगळी असतील, पण स्वराज्याच्या शत्रूला या भूमीत जागाच असता कामा नये’ असं वक्तव्य हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी गुरुवारी केलं होतं.

तर दुसरीकडे शिवप्रतापदिनी कबरीजवळील अनधिकृत बांधकामावर चोख पोलीस बंदोबस्तात गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. दरम्यान गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच ही कारवाई का केली गेली नाही, असा सवालही शिंदे गटाच्या नेत्यांनी उपस्थित केला होता.

साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रुचिश जयवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अफझल खान कबर परिसरात काही खोल्यांचा बेकायदेशीरपणे निर्माण करण्यात आला होता. हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार कारवाई करण्यात आलीय. 15 ते 20 गुठ्यांच्या परिसरात हे काम करण्यात आलं असून ही जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत येते, असाही दावा केला जातोय.

सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हेमा कोहली आणि न्यायमूर्ती जेबी पादरीवाला यांच्या समोर आज सुप्रीम कोर्टात या कारवाईप्रकरणी सुनावणी पार पडले. या सुनावणीमध्ये नेमकं काय घडतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI