ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीसांना पुन्हा धक्का, आणखी एक निर्णय रद्द

मुंबई : ठाकरे सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आणखी एक दणका दिला आहे. फडणवीसांच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय, ठाकरे सरकारने (market committee expert director ) घेतला आहे. खातेवाटपानंतर ठाकरे सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (market committee expert director )

फडणवीस सरकारने 13 जून 2015 पासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या (विशेष निमंत्रितांच्या) नियुक्त्यांसाठी तरतूद केली होती. ही नियुक्ती आता महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्यासाठीची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील यासंदर्भातील तरतूद देखील वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या अधिनियमानुसार 13 जून 2015 पासून तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीची पार्श्वभूमी

फडणवीस सरकारने 2015 मध्ये शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा असा दावा करत तज्ज्ञ संचालकांची  नियुक्ती केली होती. या समितीमध्ये एकूण 25 सदस्य होते. यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी 12 आणि सरकारी अधिकारी 13 यांचा समावेश होता. सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये शेतीशी संबंधित सर्व तज्ज्ञांचा समावेश होता. यामध्ये जेएनपीटी, बीएमसी अधिकारी, मंत्रालय, जीएसटी, कृषी क्षेत्रातील जाणकार या संचालकांमध्ये होते.  बाजार समित्यांमधील भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याचा दावा करत, तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

महत्त्वाचं म्हणजे 2014 पासून बाजार समित्यांवर संचालक मंडळ नाही.  सध्या प्रशासकच कामकाज पाहत आहे. तत्कालिन पणन संचालक सुभाष माने यांनी बाजार समित्यांमध्ये 125 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाराचा दावा करत, तत्कालिन 25 संचालकांवर गुन्हा दाखल केला होता. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

पुढील महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारी 2020 मध्ये संचालक निवडणूक होणार आहे. पूर्वी संचालक मंडळात राजकीय नेत्यांचा भरना होता. मात्र फडणवीसांनी तज्ज्ञ संचालक नेमून अधिकाऱ्यांची निवड केली.  मात्र आता तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.