महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला ‘तो’ निर्णय चुकीचा- उल्हास बापट

पुणे : सर्वोच्च न्यायलयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला आहे. या निकालातील बाबीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेली 11 महिने हा खटला सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरू होता. मी जे मुद्दे मांडत आलो त्यातले अनेक मुद्दे कोर्टाने मांडले आहेत. ओरिजनल पार्टी हीच खरी पार्टी आहे. जे निवडून येतात. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की ओरिजनल पार्टी हीच ओरिजनल आहे, असं उल्हास बापट म्हणालेत.

‘तो’ निर्णय चुकीचा- उल्हास बापट

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं, असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने ठाकरे गट अडचणीत आल्याचं दिसतंय. त्यावर उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझं मत असं आहे की, सुप्रीम कोर्टने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत हा निर्णय चुकीचा दिला आहे, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

हा कायदा संबंध देशासाठी करायचा असेल तर सात न्यायमूर्तींचं खंडपीठ स्थापन करावं लागेल. सत्र बोलावण्याचा अधिकार घटनाबाह्य होता, हे देखिल सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. बहुमत मिळणार नाही हे त्यांना माहिती होतं. सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा सरकार स्थापनेची परवानगी द्यायला हवी होती. सुप्रीम कोर्टाला तसं करता आलं असतं, असं बापट म्हणालेत.

सुप्रीम कोर्ट देखील चुकतं. जर एक तृतियांश बाहेर गेलं तर वाचतात. त्यामुळे हे मान्य नाही. आम्हीच शिवसेना आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं बापट म्हणालेत.

राज्यपालांची भूमिका चुकीची हे मी आधीपासूनच सांगत होतो आणि तसंच कोर्टाने देखील यावर म्हटलं आहे, असंही ते म्हणालेत.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. त्यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दहा प्रश्न तयार केले आणि हे प्रकरण सात न्यायाधीशाच्या घटनापीठकडे सोपवण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.