Eknath Shinde : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढे काय?; शिंदे गट आणि शिवसेनेपुढील पर्याय कोणते?

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court)  निर्णयामुळे शिंदे गटातील 39 आमदारांवरील निलंबनाची टांगती तलवार तूर्तास टळली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला (Eknath Shinde) मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अविश्वास प्रस्ताव असताना तुम्ही जज कसे काय बनू शकता? अविश्वास प्रस्ताव कसा फेटाळू शकता? असा सवाल करतानाच याबाबतची कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता शिवसेनेकडे (shivsena) काय पर्याय आहेत आणि शिंदे गटाकडे काय पर्याय आहेत यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. या पर्यायातून कोणत्या गटाला फायदा होणार याचाही खल सुरू झाला आहे. तसेच दोन्ही गटाकडून आता काय पावलं उचलली जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

आमदार 11 जूलै पर्यंत अपात्र होणार नाही

कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाचे 39 आमदार 11 जुलैपर्यंत अपात्रं होणार नाही. 12 जुलै रोजी त्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे. तोपर्यंत शिंदे गटाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. काय निर्णय घ्यायचे याचा कायदेशीर अभ्यास करूनच निर्णय घेतले जाणार आहेत.

सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचं पत्रं राज्यपालांना देणं

शिंदे गटाकडे आणखी एक पर्याय आहे. तो म्हणजे आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणं. आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारं पत्रं राज्यपालांना देऊन भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणं. कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहिली आणि कोर्टाने आमदारांच्या निलंबनाचा उपाध्यक्षांचा अधिकार ग्राह्य मानला तर शिंदे गटाची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यामुळे शिंदे गटाकडून राज्यपालांना पत्रं दिलं जाण्याचा पर्याय असू शकतो.

सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा करणार

महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात असल्याचं राज्यपालांना पत्रं देऊन विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी शिंदे गटाकडून केली जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यपाल याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात. राज्यपालांनी शिंदे गटाच्या सांगण्यावरून सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगितल्यास आघाडी सरकारची कोंडी होऊ शकते.

हंगामी अध्यक्षांची निवड करू शकतात

आघाडीकडेही काही पर्याय आहेत. अविश्वास प्रस्ताव असताना उपाध्यक्षांना आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल कोर्टाने दिल्यास आघाडी समोर पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हंगामी अध्यक्षांची निवड करण्याचा पर्याय आघाडीकडे आहे. किंवा प्रोटेम स्पीकर नेमण्याचाही पर्याय आघाडीकडे आहे. त्यामुळे आघाडी सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

तर शिंदे गटाचे आमदार निलंबित करणे

शिंदे गटाकडून सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी जर सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं आणि आम्ही वेगळा गट स्थापन केल्याचं पत्रं राज्यपालांना दिलं तर या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार घेऊन निलंबित करण्यासाठी शिवसेना प्रयत्न करू शकते. पण त्यासाठी त्यांना प्रोटेम स्पीकर नेमावा लागेल. कारण विद्यमान उपाध्यक्षांच्या अधिकारावरचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आघाडीला आधी प्रोटेम स्पीकर नेमावा लागणार आहे.