Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे यांचं बंड यशस्वी होईल? पक्षातून बाहेर पडण्यासाठी किती आमदार गरजेचे? पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो?
पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत नेमके किती आमदार त्यांच्यासोबत असायला हवेत, याचे गणित आहे, जाणून घेऊया...
मुंबईत : राज्यात विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्यासोबत 11 आमदार (MLA) संपर्काच्या बाहेर गेलेले असल्याने, रात्रीतून राजकीय भूकंप झाला असे मानण्यात येते आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार हे सध्या सूरतमध्ये असून त्यांना अहमदाबादला नेले जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे. अहमदाबादला शिंदे यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्याशी चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपाकडून (BJP) देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असा प्रस्ताव दिल्याचीही चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत नेमके किती आमदार आहेत, हे अद्याप गुलदसत्यात आहे. गुजरात भाजपाकडून हा आकडा 35 असल्याचा दावा करण्यात येतो आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना संपर्कात नसलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांना ट्रेस करताना दिसते आहे. संध्याकाळी शिवसेनेच्या आमदारांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बैठक होणार आहे. त्यात शिवसेनेत राहिलेल्या आमदारांचा खरा आकडा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. आता यात एकनाथ शिंदेंनी जरी बंड केले तरी पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत नेमके किती आमदार त्यांच्यासोबत असायला हवेत, याचे गणित आहे. हा नेमका पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे हे जाणून घेऊयात…
काय आहे पक्षांतरबंदी कायदा
राजकीय पक्षांतील आयाराम-गयाराम संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी 1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने 52 वी घटनादुरुस्ती करत, 10व्या परिशिष्ठाचा समावेश केला. त्यानुसार कलम 102 आणि 191 या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवू शकणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. या तरतुदींना पक्षांतर बंदी कायदा म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
काय आहे तरतूद
या तरतूदी संसदेच्या दोने्ही सभागृह म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना लागू होतात. तसेच राज्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदारांनाही हा कायदा लागू आहे. या तरतुदींप्रमाणे एखाद्या पक्षाच्या सदस्याने पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली तर त्याचे सभागृहातील सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. पक्षाने व्हीप (राजकीय आदेश) बजावलेला असतानाही, 15 दिवसांआधी पूर्वपरवानगी न घेता आदेशाविरुद्ध मतदान केले तरी त्या सभासदाचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. एखाद्या स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभागृहाने सदस्यत्व मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. या प्रकरणांमध्ये सभापती, अध्यक्षआंना हे सर्वाधिकार दिलेले आहेत.
पक्षांतरबंदी कायदा कधी लागू होत नाही
एकनाथ शिंदेंच्या प्रकरणात हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. पक्षांतरबंदी तरतूदीत काही पळवाटाही आहेत. जर एखादा राजकीय पक्ष पूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलिन झाला, किंवा एका पक्षातील दोन तृतियांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले तर हा कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच 55 आमदार असलेल्या शिवसेनेतू बाहेर पडायचे असेल तर किमान 35 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण अमान्य असेल तर अर्धे सदस्य सोबत घेऊन स्वतंत्र गट म्हणून या सभासदांनी स्वताला नमूद केल्यास त्यांच्यावर या तरतूदीअंतर्गत कारवाई होत नाही. मात्र अशा सभासदांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की नाही, याचा अधिकार सभापतींना असतो. त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. यात जर सभापतींचेच सभासदत्व धोक्यात असेल त्याचा निर्णय सभागृहातील इतर सदस्य घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात त्यांना 37 आमदार फोडता आले नाहीत, तर ते स्वतंत्र गट स्थापन करु शकतात. विधानसभा अध्यक्षाची निवडच झालेली नसल्यामुळे सभागृहाचे सदस्यत्व त्यांना मान्यता द्यायची की नाही, हे ठरवू शकतात. यात सभापतींच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे. जोपर्यंत या प्रकरणात सभापती निर्णय देत नाहीत. तोपर्यंत त्या पक्षांतराला कोर्टातही आव्हान देता येत नाही.
