पाच जिल्हा परिषदा निवडणुकांवर टांगती तलवार

मुंबई : महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असतानाच पाच जिल्हा परिषदांवर गंडांतर आलं आहे. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रद्द (ZP Election may get Cancelled) होण्याची शक्यता आहे.

नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांमध्ये दिलेले 50 टक्क्यांपेक्षा जादाचे आरक्षण नियमबाह्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता या जिल्हा परिषदांमध्ये 7 जानेवारीला होणारी निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता आहे.

मंत्री होऊन भगवानबाबांच्या दर्शनाला या, महंत नामदेवशास्त्रींचे धनंजय मुंडेंना निमंत्रण!

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदांमध्ये जागा राखीव असतात. मात्र हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये असा नियम आहे.

दरम्यान नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदांमध्ये हे आरक्षण 60 ते 100 टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण देता येणार नाही या पूर्वीच्या आदेशाशी विसंगत असे आरक्षण या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये आहे.  अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या जास्त असल्याने आरक्षणाची मर्यादा वाढली (ZP Election may get Cancelled) होती.

आरक्षणामध्ये आवश्यक बदल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार, तेव्हा सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारने या पाचही जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याविषयीचा वटहुकूम जारी केला.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडे राज्यातील ओबीसी जनगणनेची माहिती मागण्यात आली होती. परंतु ती अद्याप केंद्राने राज्याला पुरवलेली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय अंमलात आला नाही.