कर्मचारी आणि वेतन कपात कराल तर खबरदार, पुण्यातील आयटी कंपन्यांना कामगार विभागाची नोटीस

(प्रातिनिधीक फोटो)

पुणे : लॉकडाऊनदरम्यान अनेक कंपन्या कर्मचारी कपात किंवा वेतन कपात करत (IT companies should not cut pay and staff ) आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्मचारी कपात करु नका, शिवाय वेतन कपातीचाही निर्णय घेऊ नका असं वारंवार बजावूनही, अनेक कंपन्या आता लॉकडाऊनचं कारण देत, कर्मचारी कपात करत आहेत. कर्मचारी कपातीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात आयटी कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. (IT companies should not cut pay and staff )

कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठविणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कामगार विभागाने दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढू नये असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांनीही केलं होतं. मात्र यातून पळवाटा काढत आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकणे, पगारात कपात करणे, असे निर्णय घेत आहे. अशा कंपन्यांना आता कामगार विभागाकडून नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

कोणालाही कामावरुन काढू नका : पंतप्रधान

कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव बघता देशातील लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi speech on lockdown) यांनी देशाला संबोधित करताना 14 एप्रिल रोजी लॉकडाऊनमध्ये 19 दिवसांची वाढ केली. यावेळी मोदींनी देशातील सर्व संस्थांना आवाहन केलं की, “आपल्या व्यवसायातील कर्मचाऱ्यांची काळजी घ्या. कुणालाही नोकरीवरुन काढून टाकू नका.”

हायकोर्टात जनहित याचिका

लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचारी कपात किंवा पगार कपात करु नये अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात (PIL against salary and Staff cuts) करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणे किंवा कमी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. याशिवाय अनेकांच्या पगारात कपात किंवा पूर्णत: पगार न देण्याचा निर्णय अनेक कंपन्या, व्यावसायिकांनी घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. युसूफ इकबाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

संबंधित बातम्या 

कुणालाही नोकरीवरुन काढू नका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन    

लॉकडाऊनकाळात कर्मचारी कपात किंवा पगार कपात करु नये, हायकोर्टात जनहित याचिका 

IT companies should not cut pay and staff