IPL Title Sponsor: टाटाच्या येण्याने आणि चिनी कंपनीच्या करार मोडण्याने BCCI चा डबल फायदा
टाटाच्या आधी डीएलएफ, पेप्सी, वीवो आणि ड्रीम 11 आयपीएलचे टायटल स्पॉन्सर होते. टाटाच्या प्रवेशामुळे BCCI ला इतक्या कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
मुंबई: आयपीएलला टाटा समूहाच्या (TATA Group) रुपाने नवीन स्पॉन्सर लाभला आहे. दोन वर्ष म्हणजे यंदाचा आणि 2023 च्या सीजनमध्ये टाटा समूह आयपीएलचा टायटल स्पॉन्सर असणार आहे. यापुढे VIVO नाही, तर टाटा आयपीएल म्हणून टी-20 लीग स्पर्धा ओळखली जाईल. चिनी मोबाइल उत्पाक कंपनी VIVO ने माघार घेतल्यामुळे टाटा समूहाचा IPL मध्ये प्रवेश झाला आहे. काल IPL च्या गर्व्हनिंग काऊन्सिलची बैठक झाली. त्याता हा निर्णय घेण्यात आला. आयपीएलची टायटल स्पॉन्सर बनलेली टाटा चौथी कंपनी आहे. टाटाच्या आधी डीएलएफ, पेप्सी, वीवो आणि ड्रीम 11 आयपीएलचे टायटल स्पॉन्सर होते. टाटाच्या प्रवेशामुळे BCCI ला 130 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
अधिकार 2200 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले
वीवोने 2018 ते 2022 पर्यंत आयपीएलच्या टायटल स्पॉन्सरशिपचे अधिकार 2200 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले होते. 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्षानंतर वीवो कंपनीवर दबाव वाढला व त्यांनी 2020 मध्ये स्पॉन्सरशिप स्थगित केली. त्यावर्षी ड्रीम 11 प्रायोजक होती. 2021 मध्ये वीवो पुन्हा प्रायोजक बनला. पण बीसीसीआय आणि वीवोचे व्यावसायिक संबंध बिघडले होते. “हे असं कधीतरी घडणारच होतं. कारण यामुळे लीग आणि कंपनी दोघांचा बाहेर वाईट प्रचार सुरु होता. चिनी उत्पादनांबद्दल असलेली नकारात्मक भावना लक्षात घेऊन कंपनीने करार पूर्ण होण्याच्या एक सीजनआधीच माघार घेतली” असे बीसीसीआयच्या सूत्राने पीटीआयला सांगितले.
वीवो बीसीसीआयला 450 कोटी रुपये देणार
आयपीएल 2022 च्या सीजनमध्ये 10 संघ खेळणार आहेत. वीवो कडून बीसीसीआयला 996 कोटी रुपये मिळणार होते. वीवोने दोन्ही सीजनसाठी 484 आणि 512 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. याआधी एका सीजनसाठी 440 कोटी रुपये द्यायचं ठरलं होतं. टाटा राइटसची फीज म्हणून दोन सीजनसाठी प्रत्येकी 335 कोटी रुपये देणार आहे. करारातून बाहेर पडण्याची रक्कम म्हणून वीवो बीसीसीआयला 450 कोटी रुपये देणार आहे. यामुळे बीसीसीआयची 1120 कोटी रुपयांची कमाई होईल.
टाटा पाच वर्षांसाठी करार करणार?
टाटा समूह टायटल स्पॉन्सरशिपसाठी पाच वर्षांचा करार करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी बीसीसीआयला नव्याने टेंडर मागवावे लागतील. त्या अंतर्गत 2024 ते 2028 पर्यंतचे अधिकार दिले जातील. यासाठी जास्त बोली लावून जास्त रक्कम मोजावी लागेल.
