केवळ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीने प्रश्न सुटणार नाहीत, सरकारी नियमांचे पालन करावेच लागेल; हायकोर्टाने Twitter ला सुनावलं
ट्विटरने (Twitter) कोर्टासमोर दावा केला आहे की, त्यांनी नियमांचे पालन केले आहे आणि निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केला आहे,
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court of Delhi) सोमवारी म्हटले की, ट्विटरला (Twitter) डिजिटल मीडियासाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाने सांगितलेले नियम पाळावे लागतील. न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरला एक नोटीस बजावत वकील अमित आचार्य यांच्या याचिकेवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. आचार्य यांनी ट्विटर नियमांचे पालन करत नसल्याचा दावा केला होता. (Delhi High Court Slams Twitter; they Must Follow New IT Rules of Digital Media)
ट्विटरने कोर्टासमोर दावा केला आहे की, त्यांनी नियमांचे पालन केले आहे आणि निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केला आहे, केंद्र सरकारने ट्विटरच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, तसेच त्यावर कोर्टाने म्हटले आहे की, “जर यावर बंदी घातली नसेल तर त्यांनी नियम पाळले पाहिजेत.”
अधिवक्ता आकाश वाजपेयी आणि मनीष कुमार यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत अमित आचार्य म्हणाले की, त्यांनी काही ट्वीट्सविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तेव्हा त्यांना गैर-अनुपालनाबाबतची माहिती मिळाली.
ट्विटरकडून नियमांना केराची टोपली?
सरकारी सूत्रांनी शनिवारी सांगितले की, गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे माहिती शेअर केली आहे, मात्र ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या निकषांचे पालन केलेलं नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की ट्विटरने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांचे डिटेल्स माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवले नाहीत. केवळ नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या वकीलाचा तपशील कायदेशीर संस्थात शेअर केला होता.
सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर अटी लादण्याचा प्रयत्न; केंद्र सरकारचा पलटवार
भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरमधील (Twitter) संघर्ष अद्याप सुरुच आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या ट्विटरच्या निवेदनाला प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की, घाबरवण्याबाबत किंवा धमकावण्याबाबत ट्विटरने केलेले आरोप खोटे आणि निराधार आहेत.
आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर ट्विटर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ट्विटर जाणीवपूर्वक नियमांचे पालन करत नाही, ते मुद्दामच भारताची कायदा व सुव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी सुरक्षित होते आणि पुढील काळातही ते सुरक्षित राहतील.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरचे विविध आरोप फेटाळून लावत म्हटले आहे की, ट्विटरचे अलीकडील विधान म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. कंपनी नियमांचे पालन करण्यास नकार देत आहे. आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कंपनी आदेशाचे पालन न करता मुद्दामच भारताच्या कायदा व सुव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
इतर बातम्या
Google Photos युजर्स आणि YouTube क्रिएटर्ससाठी वाईट बातमी, ‘या’ सर्व्हिसेस बंद होणार
फेसबुक प्रमाणेच MeWe, Diaspora यासह बरेच सोशल मीडिया पर्याय उपलब्ध, जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये
(Delhi High Court Slams Twitter; they Must Follow New IT Rules of Digital Media)
