फ्लिपकार्ट-अमेझॉनवरुन चार लाख वस्तू गायब, वॉलमार्टची भारत सोडण्याची तयारी?

मुंबई : रिटेल सेक्टरमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयच्या नव्या नियमांमुळे ऑनलाईन कंपन्यांना मोठा धक्का बसलाय. देशभरात 1 फेब्रुवारीपासून एफडीआयचे नवे नियम लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे फ्लिपकार्ट, अमेझॉन यांसारख्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झालाय. कारण, या नियमांमुळे या वेबसाईट्सने अनेक वस्तू हटवल्या आहेत. स्वाभाविकपणे याचा फटका ग्राहक कमी होण्याच्या रुपाने बसलाय.

भारतात हीच परिस्थिती कायम राहिली तर वॉलमार्ट फ्लिपकार्टसोबत फारकत घेऊन भारतातील व्यवहार बंद करु शकते, अशी शक्यता गुंतवणूक बँकिंग कंपनी मार्गन स्टॅनलीने वर्तवली आहे. वॉलमार्ट आपला शेअर विकून भारतातून काढता पाय घेऊ शकते. याच पद्धतीने 2017 मध्ये अमेझॉनने चीनमध्ये व्यवसाय बंद केला होता.

नव्या नियमांवर ई कॉमर्स सेक्टरने नाराजी व्यक्त केली आहे. मॉर्गन स्टेनलीच्या मते, वॉलमार्ट भारत सोडणार असल्याची घोषणा लवकरच करु शकते. फ्लिपकार्टच्या प्रवक्त्याच्या मते, नव्या एफडीआय नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने घाई केली, ज्यामुळे कंपनी नाराज आहे. पण नवे नियम लागू करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असंही फ्लिपकार्टने म्हटलंय. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेतील वॉलमार्ट इंक या कंपनीने फ्लिपकार्टची 77 टक्के मालकी विकत घेतली होती, ज्यानंतर फ्लिपकार्टची मालकी वॉलमार्टकडे आहे.

मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, नव्या नियमांनुसार, फ्लिपकार्टला 25 टक्के प्रोडक्ट लिस्टमधून बाहेर करावे लागतील. यासोबतच फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनचा पुरवठा आणि विशेष ऑफर्सवरही परिणाम होईल. दोन्ही कंपन्यांना या माध्यमातून 50 टक्के नफा मिळत होता. फ्लिपकार्टचा सर्वात जास्त व्यवसाय मोबाईल विक्री आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारातून होती. नव्या नियमांनंतर चार लाख वस्तू आऊट झाल्याचं बोललं जातंय.

अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेझॉनच्या मते, भारतीय बाजारात व्यवसायाच्या चांगल्या संधी आहेत. मात्र सध्या नव्या एफडीआय नियमांचं आकलन केलं जात आहे. या नियमांचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होऊ देणार नसल्याचं अमेझॉनने स्पष्ट केलंय. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर अमेझॉनने अनेक वस्तू लिस्टमधून हटवल्या आहेत. दुसरीकडे अमेझॉनने भारतात 5 कोटींची गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसह परकीय गुंतवणूक असलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या माध्यमातून विशेष ऑफर्स देऊन विक्री होणार नाही. या कंपन्यांकडून मोबाईलसह विविध वस्तूंवर भरघोस सूट दिली जात होती, ज्यामुळे इतर विक्रेत्यांना मोठा फटका बसत होता. यामुळे ऑफलाईन मोबाईल खरेदी तर जवळपास बंद होत आली होती. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.