भारतीय युजर्सशी भेदभाव का? WhatsApp च्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन केंद्र सरकारचा हायकोर्टाला सवाल

केंद्र सरकारने आरोप केला आहे की, युरोपातील युजर्सच्या तुलनेत व्हॉट्सअ‍ॅप भारतीय युजर्ससोबत भेदभाव करत आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 16:47 PM, 25 Jan 2021
भारतीय युजर्सशी भेदभाव का? WhatsApp च्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन केंद्र सरकारचा हायकोर्टाला सवाल

नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झालं आहे. सकाळी उठल्यानंतर पहिल्यांदा व्हॉट्सअ‍ॅप न पाहणारी व्यक्ती क्वचित शोधून सापडेल. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप नवनवीन फीचर्स बाजारात घेऊन येत असल्यानं तोसुद्धा युजर्सच्या आकर्षणाचा विषय असतो. आता व्हॉट्सअ‍ॅपनं एक नवीन धोरण आणलं असून, त्या धोरणाचा सामान्यांनी धसका घेतला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या धोरणानं मित्र आणि कुटुंबीयांसह वापरकर्त्यांच्या (युजर्सच्या) संदेशांच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सोमवारी (25 जानेवारी) या सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकराने म्हटले की, प्रायव्हसी पॉलिसीच्या बाबतीत व्हॉट्सअ‍ॅप भारतीय युजर्ससोबत भेदभाव करत आहे. (WhatsApp is treating Indian users differently from Europeans and it is matter of concern, says centre)

केंद्र सरकारने आरोप केला आहे की, युरोपातील युजर्सच्या तुलनेत व्हॉट्सअ‍ॅप भारतीय युजर्ससोबत भेदभाव करत आहे. दोन्ही युजर्सशी वेगवेगळा व्यवहार केला जातोय. सरकारसाठी हा चिंतेचा विषय असल्याने सरकार याकडे पूर्ण लक्ष देत आहे. फेसबुकच्या मालकीचा सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन गोपनीयता धोरणाविरूद्ध एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्यासमोर सरकारची बाजू मांडली. या सुनावणीदरम्यान शर्मा यांनी कोर्टाला सांगितले की भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा फेसबुकसह अन्य कंपन्यांसोबत शेअर केला जाणार आहे. परंतु ही पॉलिसी नाकारण्याचा पर्याय दिलेला नाही. (अटी आणि शर्ती मान्य करा अन्यथा व्हॉट्सअ‍ॅप वापरता येणार नाही, असं नव्या गोपनीयता धोरणात म्हटलं होतं.)

1 मार्चच्या सुनावणीत व्हॉट्सअ‍ॅप उत्तर देणार

शर्मा म्हणाले की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या या नव्या धोरणामुळे वापरकर्त्यांना सौदेबाजी करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे युजर्सच्या गोपनीयतेमध्ये आणि माहितीच्या सुरक्षेमध्ये ढवळाढवळ केली जाऊ शकते. त्याचवेळी या प्रकरणात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांना सरकारकडून माहिती मिळाली आहे आणि त्याचे उत्तरही व्हॉट्सअ‍ॅपकडून दिलं जाणार आहे. या प्रकरणावर 1 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

युरोप आणि आफ्रिकेतील युजर्सना स्पेशल ट्रिटमेंट?

व्हॉट्सअ‍ॅप नवीन धोरणानुसार त्यांच्या वापरकर्त्यांचा (युजर्सचा) डेटा फेसबुक आणि इतर संबंधित कंपन्यांसोबत सामायिक (शेअर) करेल. वापरकर्त्यांना हे नवीन गोपनीयता धोरण अनिवार्यपणे स्वीकारावेच लागेल. नवीन धोरणाबद्दल व्हॉट्सअ‍ॅपचे युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील धोरणांचे संचालक Niamh Sweeney असं म्हणतात की, युरोपियन वापरकर्त्यांना फेसबुकवर वैयक्तिक डेटा सामायिक करण्यास भाग पाडले जाणार नाही. यासाठी Niamh Sweeney यांनी अनेक ट्विट्स केले. ते म्हणाले की व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन धोरणात ते वापरकर्त्यांचा डेटा कसा आणि का वापरतात हे स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे. आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमिशन (Irish Data Protection Commission) सहमत असेल तेव्हाच युजर्सचा डेटा फेसबुक आणि इतर कंपन्यांशी सामायिक करेल.

संबंधित बातम्या

प्रायव्हसी पॉलिसीवर मोदी सरकारच्या कठोर भूमिकेनंतर WhatsApp चं मोठं वक्तव्य; कंपनी म्हणते…

WhatsApp | माहिती लीक होण्याची भीती? असा करा व्हॉट्सअ‍ॅपचा जुना डेटा डिलीट…

Privacy भंग होत असल्यास WhatsApp डिलीट करा : दिल्ली हायकोर्ट

WhatsApp विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, नवे गोपनीयता धोरण बरखास्त करण्याची मागणी

(WhatsApp is treating Indian users differently from Europeans and it is matter of concern, says centre)