
भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यानची नियंत्रण रेषा, ज्याला LoC (Line of Control) म्हणतात, हा दोन देशांमध्ये असलेला प्रमुख सीमारेषा आहे. ही रेषा कशाप्रकारे तयार झाली, तिचा इतिहास काय आहे आणि त्याचा सध्याचा संदर्भ काय आहे, याबाबत जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
LoC म्हणजे “लाइन ऑफ कंट्रोल” म्हणजेच नियंत्रण रेषा, जी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये जम्मू-कश्मीर या प्रदेशातील सीमा ठरवते. ही रेषा औपचारिक सीमारेषा नसली तरी दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये सीमा नियंत्रणासाठी वापरली जाते. LoC च्या दोन्ही बाजूंनी कडक सुरक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. ही रेषा तैनात सैनिकांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे कारण येथे अनेकदा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होते.
LoC ची स्थापना 1947-48 मध्ये भारत-पाक युद्धानंतर झाली. 1947 साली ब्रिटिश भारताचा विभाजन झाला आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाला. या प्रक्रियेत जम्मू-कश्मीरला भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचे हे स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरवर पहिल्या भारत-पाक युद्धात संघर्ष सुरू झाला. 1948 मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये तक्रार केली आणि तिथे मध्यस्थीचा प्रस्ताव आला.
संयुक्त राष्ट्राने युद्ध थांबवण्यासाठी ‘हे लष्करी नियंत्रण रेषा’ तयार केली, जी नंतर 1949 मध्ये स्थिर झाली. याला “स्टॉप-फायर लाईन” म्हणाले जात होते, जी पुढे LoC मध्ये बदलली. यानंतर जम्मू-कश्मीर प्रदेश दोन भागांमध्ये विभागला गेला भारताचा भाग आणि पाकिस्तानचा भाग.
1972 मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्याती दुसरे युद्ध झाले. या युद्धानंतर “सिंधू ध्वज” करार झाला ज्यामुळे LoC थोडीफार बदलली, पण मूळ नियंत्रण रेषा कायम राहिली. यामुळे दोन्ही देशांनी LoC चा आदर करायचा आणि त्यावरून कोणतीही मोठी लढाई होऊ नये, असा संकल्प केला.
तरीही, LoC च्या दोन्ही बाजूंनी वारंवार छोटे लष्करी धक्के, गनफायर आणि तणाव निर्माण होत राहिला आहे. ही रेषा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय आणि सैनिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची आहे.
आजही LoC ही सुरक्षा दृष्टिकोनातून अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. या रेषेवर शेकडो हजारो सैनिक तैनात असतात. नागरिकांसाठी येथे विशेष प्रतिबंध आणि नियम असतात. कधी कधी दोन्ही बाजूंनी शांतता वाटाघाटीही होतात, पण बहुतेक वेळा ही रेषा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राहते.
भारतीय प्रशासनाने LoC जवळील भागातील नागरिकांसाठी सुरक्षा आणि विकासाच्या उपाययोजना राबविल्या आहेत. यामुळे स्थानिक लोकांना काही प्रमाणात स्थिरता आणि सुरक्षा मिळाली आहे.