
कुटुंबातील भांडणे किंवा वादविवाद खूप सामान्य गोष्ट आहेत. पण काही वेळा प्रकरण इतके गंभीर होते की नातेसंबंध तुटण्याची वेळ येते. अनेकदा वैवाहिक वाद (मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट) न्यायालयात पोहोचतात. त्यानंतर कायद्याने ही प्रकरणरे सोडवली जातात. अशाच एका प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने धक्कादायक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पत्नी आपल्या पतीच्या मैत्रिणीकडून नुकसानभरपाई (मॉनेटरी कंपेन्सेशन) मागण्यासाठी खटला दाखल करू शकते. हायकोर्टाचा हा आदेश त्या मुलींसाठी इशारा आहे, ज्यांचे विवाहित पुरुषाशी प्रेम संबंध तसेच शारीरिक संबंध आहेत.

दिल्ली हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, पत्नी आपल्या पतीच्या ‘मिस्ट्रेस’कडून आर्थिक नुकसानभरपाई मागू शकते. कोर्टाने हे प्रथमदर्शनी (प्रायमा फेसी) असे प्रकरण मानले आहे. यामध्ये पत्नीला पतीच्या मैत्रिणीविरुद्ध सिव्हिल नुकसान (सिव्हिल इंजरी) दावा करण्याचा अधिकार आहे. हायकोर्टाने या आधारावर एका प्रकरणात पतीच्या मैत्रिणीला समन्स जारी करून तिच्याकडून उत्तर मागितले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की हे प्रकरण फॅमिली कोर्टाच्या कार्यक्षेत्रापासून वेगळे आहे आणि येथे तिसऱ्या व्यक्तीच्या चुकीच्या वर्तनामुळे पत्नीच्या वैवाहिक अधिकारांचे उलंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ही याचिका एका पत्नीने दाखल केली होती, ज्यामध्ये तिने म्हटले होते की तिला आपल्या पतीच्या प्रेमा आणि सहवासाचा हक्क आहे. परंतु मैत्रिणीच्या सक्रिय आणि चुकीच्या भूमिकेमुळे तिचा हक्क हिरावून घेतला आहे. पत्नीने नुकसानभरपाईची मागणी करताना आरोप केला की लग्न तुटण्याचे आणि वैवाहिक संबंध बिघडण्याचे मूळ कारण पतीच्या मैत्रिणीचा (Gfचा) हस्तक्षेप आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने यावेळी Alienation of Affection (AoA) या संकल्पनेचाही उल्लेख केला, जी अनेक परदेशी देशांमध्ये प्रचलित आहे. या सिद्धांतानुसार कोणताही जोडीदार त्या तिसऱ्या व्यक्तीवर खटला दाखल करू शकतो, ज्याने मुद्दाम त्याच्या वैवाहिक आयुष्याला तडा दिला आणि पती-पत्नीच्या नात्यात फूट पाडली.

कोर्टाने म्हटले आहे की पत्नीचा दावा ऐकण्यायोग्य आहे आणि मैत्रिणीला आपले मत मांडण्याची संधी देण्यात यावी. तसेच, प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीनंतरच हे ठरेल की पत्नीला खरोखर नुकसानभरपाई मिळेल की नाही. हा निर्णय भविष्यात वैवाहिक विवादांमध्ये एक नवीन कायदेशीर मार्ग उघडू शकतो, कारण आता पत्नी केवळ पतीच्याच नव्हे तर त्याच्या विवाहबाह्य संबंधात सामील असलेल्या तिसऱ्या व्यक्तीविरुद्धही कारवाई करू शकतील.