इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी ‘एसबीआय’कडून कर्जावरील व्याज दरात मोठी सूट, जाणून घ्या नवे व्याज दर

| Updated on: Jun 08, 2022 | 8:51 AM

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात एसबीआयकडून सूट देण्यात येत आहे. सोबतच आपल्या ग्राहकांना बँक वाहन खरेदीसाठी शंभर टक्के कर्ज उपलब्ध करून देत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी एसबीआयकडून कर्जावरील व्याज दरात मोठी सूट, जाणून घ्या नवे व्याज दर
Image Credit source: TV9
Follow us on

मुंबई : देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) खरेदीसाठी कमी व्याज दराने कर्ज (Loan) उपलब्ध करून देत आहे. त्यासाठी बँकेने खास आपल्या ग्राहकांसाठी ग्रीन कार योजना तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना कर्जावर 0.20 टक्क्यांची सूट मिळणार आहे. एवढेच नाही तर तुम्हाला प्रोसेसिंग फी देखील द्यावी लागणार नाहीये. या योजनेंतर्गत तुम्हाला इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी प्रचलित व्याजदरापेक्षा 0.20 टक्के कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. हे कर्ज तुम्हाला आठ वर्षांत परत करावे लागेल. बँकेच्या याजनेंर्गत तुम्हाला इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी 100 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच प्रोसेसिंग फी देखील देण्याची गरज नाही. एसबीआयच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सध्या इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना बँकेकडून 7.25 ते 7.60 टक्के दराने कर्ज मिळत आहे.

टॅक्समध्ये सूट

पर्यावरणाच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी प्रोहत्साहन देण्यात येत आहे. सर्वसाधारणपणे जर एखादा व्यवसायिक वाहन खरेदी करण्यासाठी बँकाकडून कर्ज घेतो तर ते कर्ज परफेडीवर भराव्या लागणाऱ्या व्याजाला इनकम टॅक्समधून सूट मिळते. मात्र तुम्ही जर नोकरदार असाल तर तुम्हाला अशी कोणतीही सूट मिळत नाही. मात्र या नियमांमधून इलेक्ट्रिक वाहनांना वगळण्यात आले आहे. तुम्ही जर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि तुम्ही जर नोकरदार व्यक्ती असाल तर तुम्हाला देखील इनकम टॅक्समधून काही प्रमाणात सूट मिळते.

हे सुद्धा वाचा

इतर बँकांकडूनही सूट

एसबीआयप्रमाणेच इतर अनेक बँकांकडून सध्या इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज दरात मोठी सूट देण्यात येत आहे. त्यामध्ये इंडसइंड बँक 7 टक्के, पंजाब नॅशनल बँक 7.05 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 7.25 टक्के, युनियन बँक ऑफ इंडिया 7.30 टक्के आणि आयडीबीआय बँक यांचा समावेश आहे.