ITR Form : करदात्यांसाठी मोठी बातमी, इनकम टॅक्स भरण्याची करा लगबग, आयटीआर फॉर्म उपलब्ध, अंतिम तारीख काय?

नवी दिल्ली : करदात्यांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आयटीआर फॉर्मची अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार आता करदात्यांना प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची लगबग करावी लागणार आहे. त्यासाठीची अंतिम मुदतही जाहीर करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department) मुल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2023-24 साठी वैयक्तिक करदाते आणि व्यावसायिकांसाठी इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची अधिसूचना काढली आहे. 10 फेब्रुवारी रोजी ही अधिसूचना काढण्यात आली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (Verification Form) आणि पोचपावती (Acknowledgement Form) यांची ही अधिसूचना काढली. गेल्यावर्षीप्रमाणेच यंदाही या अर्जात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यंदा प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै ही आहे.

एएमआरजी अँड असोसिएशटचे ज्येष्ठ पार्टनर रजत मोहन यांच्या आधारे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, सीबीडीटीने मुल्यांकन वर्ष 2023-24 साठी प्राप्तिकर रिटर्न अर्जाला अगोदरच अधिसूचीत केले आहे. त्यामुळे करदात्यांना यंदा लवकर कर भरता येणार आहे. त्यांनी आतापासूनच कर भरण्याची लगबग केल्यास त्यांना तांत्रिक अथवा इतर समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात फॉर्म आले होते. आता दोन महिन्यांअगोदरच आयटीआर देण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सीबीडीटीच्या या निर्णयामुळे करदात्यांना दोन महिन्यांच्या मोठा कालावधी मिळाला आहे. त्यांनी लवकरच अर्ज भरला तर त्यांना पुढील सर्व समस्यांचा सामाना करावा लागणार नाही. ई-फाइलिंग पोर्टल, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर कंपन्या, करदाते इत्यादींसाठी हा मोठा दिलासा आहे. या दोन महिन्यांच्या बोनस काळाचा सर्वांनाच फायदा घेता येईल. अंतिम महिन्यात घुसडघाई करण्यापेक्षा आताच आयटीआर भरणे फायद्याचे ठरेल.

ITR-1 हा त्या करदात्यांसाठी आहे ज्यांचे उत्पन्न लाख रुपये आहे. एक घराची मालमत्ता आणि इतर स्त्रोताच्या व्याजातून ते कमाई करतात. ITR-4 वैयक्तिक गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUFs) आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतचे एकूण उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींसाठी आहे. तर ITR-2 हे त्या करदात्यांसाठी आहे, ज्यांचे उत्पन्न निवासी मालमत्तांच्या माध्यमातून होते.

132 कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ 1.5 कोटी करदाते आहेत. भारतात केवळ 1.5 कोटी करदात्यांच्या जीवावरच केंद्र सरकारचे प्राप्तिकर खाते कार्यरत आहे, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. अमेरिकेतील 60% जनता आयकर भरते. त्या तुलनेने भारताचा आकडा अगदीच नगण्य 6 टक्के आहे.  करदात्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाय करण्यात येत आहे.