Debit Credit Card | डिजिटल फसवणुकीला बसणार चाप, सरकारचा उपायच झक्कास..

नवी दिल्ली : डिजिटल क्रांती (Digital Era) फायद्याची असली तरी त्यात धोके ही वाढले आहेत. सायबर भामटे (Cyber Theft) काही क्षणात तुमचे बँक खाते साफ करतात. फसवणुकीच्या ना ना क्लृप्त्या आल्या आहेत. त्याद्वारे कोणाचीही सहज आर्थिक शिकार करता येते. त्यावर आता केंद्र सरकारने (Central Government) रामबाण उपाय आणला आहे.

सध्या ऑनलाईन व्यवहारांचे प्रमाण कित्येक पटीने वाढले, तसे फसवणुकीचे प्रकारही वाढले.नेट बॅकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाईल वॅलेट्स, युपीआय या माध्यमातून फसवणूक वाढली आहे.

लोकांच्या कमाईचा पैशांवर चोरट्यांनी ऑनलाईन डाका टाकायला सुरुवात केली आहे. त्याच्या अनेक तक्रारी सायबर पोलीस आणि आरबीआयकडे वाढल्या. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टोकनायझेशनचा (Tokenization) पर्याय आणला आहे.

ऑनलाईन शॉपिंगच्या वाढत्या मागणीमुळे डेटा सुरक्षेच्या उल्लंघनाच्या अनेक घटना घडल्या. सायबर धोके वाढल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उपाय योजना केल्या आहेत.

कार्डचे टोकेनायझेशन हा एक नवीनतम सुरक्षा उपाय आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग करताना आता आर्थिक फसवणुकीचा धोका कमी होईल.

सध्या ई-कॉमर्स अॅप वा वेबसाईटवर काही खरेदी करायची असेल तर तुमचा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्डचा तपशील द्यावा लागतो. त्याआधारे पुढील व्यवहार पूर्ण होतो.

या तपशीलात कार्डची एक्सपायरी डेट विचारली जाते. तुमचे संपूर्ण नाव, पत्ता याची ही माहिती विचारली जाते. त्यामुळे पुढील व्यवहार सोपा होतो. पण यामुळेच ऑनलाईन व्यवहारातील सुरक्षा धोक्यात येते.

1 ऑक्टोबर 2022 रोजीपासून ग्राहक जेव्हा ऑनलाईन शॉपिंग करेल तेव्हा कार्डने व्यवहार करताना त्याला टोकनायझेशनची प्रक्रिया करावी लागेल. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत या सेवेच्या अंमलबजावणीची   तारीख वाढवण्यात आली होती.

टोकनायझेशनच्या माध्यमातून तुमच्या कार्डचा तपशील एका वैकल्पिक एनक्रेप्टेड कोडमध्ये बदलण्यात येते. प्रत्येक टोकन कार्ड, मर्चंट आणि ग्राहकांच्या व्यवहार पूर्ण करते.

यामध्ये ग्राहकाच्या बँकेचा, कार्डचा कुठलाही तपशील बाहेर पाठवावा लागत नाही. ऑनलाईन व्यवहार हा टोकनच्या माध्यमातून पूर्ण होतो. कार्ड टोकनायझेशन अनिवार्य नाही. ही गोष्ट तुमच्यावर सोपवण्यात आली आहे. सुरक्षेसाठी टोकनायझेशन वापरणे तुमच्याच फायद्याचे राहिल.

आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी टोकनायझेशनचा वापर करण्यात येईल. मार्च 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने टोकनायझेशन वापरण्याची शिफारस केली होती.

टोकनायझेशन सेवा लागू करण्यासाठी सप्टेंबर 2021 हा महिना निश्चित करण्यात आला होता. ही तारीख वाढवण्यात आली. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत ही तारीख वाढवण्यात आली होती.