देशभरात 22 हजार इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉईंटसची उभारणी, जाणून घ्या पेट्रोलियम मंत्रालयाची योजना

नवी दिल्ली: देशात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicles) संख्या वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या दरामुळे (Petrol Diesel Prise Hike) वाहनचाकलांकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती मिळत असल्याचं दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारही इंधनावरचा भार कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. त्यासाठी विविध उपययोजनाही केल्या जात आहेत.

मात्र, आता केंद्र सरकारने त्यापुढे जात देशभरात ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठीचे चार्जिंग पॉईंटस उभारण्याची योजना खाली आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. देशातील सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्या HPC, BPCL आणि IOC देशात 22 हजार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करतील. BPCL देशात 7000 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्याचवेळी, HPCL 5000 आणि IOC एकूण 10,000 EV चार्जिंग स्टेशन उभारेल. अनेक रस्ते आणि मार्केटमध्ये चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचे कामही सुरू झाले आहे. पेट्रोल पंपांनाही त्यांच्या कॅम्पसमध्ये ई-वाहन चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

2030 पर्यंत खासगी कारसाठी 30 टक्के, व्यावसायिक वाहनांसाठी 70 टक्के, बससाठी 40 टक्के आणि दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी 80 टक्के विक्री होण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. या वाहनांच्या चार्जिंगसाठी सोलर आणि बायोमाससारख्या पर्यायांवर काम सुरू आहे. 145 GW सह भारताची जगातील चौथ्या क्रमांकाची अक्षय्य ऊर्जा क्षमता आहे. सौर पीव्ही सेल, घरे, मॉल्स, पार्किंग लॉट आणि ऑफिसमध्ये पॅनेल सिस्टमद्वारे होम ईव्ही चार्जिंगमुळे ईव्ही अधिक परवडणारे बनतील.

केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात अनेक नियम बदलले. पेट्रोल पंप मालकांना पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री सुरू करण्यापूर्वीच ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आणि सीएनजी आउटलेट सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशाच्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की नवीन संस्थांद्वारे पेट्रोल पंप उभारण्याचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. पेट्रोल पंपांसाठी सीएनजी, एलएनजी किंवा पेट्रोल आणि डिझेल या नवीन पर्यायी इंधनाच्या किरकोळ विक्रीसह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याची तरतूद या आदेशात आहे.

सध्या भारतात विकल्या जात असलेल्या इलेक्ट्रिक कार भारत डीसी आणि भारत एसी चार्जरद्वारे चालतात. म्हणजेच 70 हजार ते 2.5 लाख रुपये खर्चून अशी चार्जिंग स्टेशन्स बांधता येतात. तुम्हाला भविष्यात अधिक कमाई करायची असेल आणि बस, ट्रक यांसारखी अवजड वाहने चार्ज करायची असतील तर सीसीएस किंवा कॅडेमो चार्जर लावावे लागतील.

50 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बॅटरीची इलेक्ट्रिक वाहने भारतात अजून तयार होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे सध्या हेवी चार्जिंग स्टेशनची गरज नाही. वीज जोडणी व हस्तांतरणासाठी एकूण 7 लाखांचा खर्च येणार आहे. याशिवाय चार्जिंग स्टेशनच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 3 लाख रुपये खर्च येईल.

संबंधित बातम्या:

देशातील 400 शहरांमध्ये OLA 1 लाख इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट सुरु करणार

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनशी संबंधित महत्त्वाचे नियम (EV) जारी, जाणून घ्या सर्वकाही

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट उभारा आणि मिळकत करात सवलत घ्या! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे योजना?