GST : महागाईत ‘जीएसटी’ ओतणार तेल ? जीएसटीवरुन राज्य आणि केंद्रात ‘महाभारत’ !
वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचे हे पाचवे वर्ष आणि यापुढे राज्याला जीएसटीची कमान सांभाळायची आहे. आता ही कसरत वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही. कारण जीएसटी जमा न झाल्यास नुकसान भरपाईच्या रुपात केंद्र सरकार राज्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून मदत करत होते. ती आता बंद होणार आहे. त्यामुळे बहुतांश राज्याची अर्थमंत्रालये चिंतेत आहेत.
वस्तू व सेवा कर (GST), देश भरात एक कर प्रणाली लागू करण्याचा अर्थजगतातील पहिले धाडस मोदी सरकारने केले. जीएसटी लागू केल्यानंतर पाच वर्षांसाठी राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे पालकत्व केंद्राने स्वीकारले होते. पाच वर्षांसाठी हा करार होता. वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचे हे पाचवे वर्ष आणि यापुढे राज्याला जीएसटीची कमान सांभाळायची आहे. जून 2022 पासून ही कसरत राज्यांना करायची आहे. आता ही कसरत वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही. कारण जीएसटी जमा न झाल्यास नुकसान भरपाईच्या (GST Compensation) रुपात केंद्र सरकार (Central Government) राज्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून मदत करत होते.14 टक्क्यांपर्यंत जीएसटीमुळे उत्पन्न वाढेल असे आश्वासन देत त्यात कमी आल्यास केंद्र सरकार ही भरपाई करत होते. आता ही मदत बंद होणार आहे. त्यामुळे बहुतांश राज्याची अर्थमंत्रालये चिंतेत आहेत.
नागरिकांनाही चिंता वाहवी लागेल
म्हणजे जूननंतर राज्यांना जीएसटीअंतर्गत उत्पन्न कमवावे लागेल आणि ही गोष्ट लागलीच होणार नाही. त्यामुळेच राज्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारवर दबाव आणून आणखी दोन ते पाच वर्षे भरपाई द्यावीअशी मागणी नेटाने सुरु केली आहे. . छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तर 17 राज्यांना पत्र लिहून केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयाला गती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.तर चिंता फक्त सरकारलाच करावी लागणार आहे असे नाही. तर नागरिकांनाही करावी लागणार आहे, कारण केंद्राने हात काढल्यानंतर उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकार अनेक वस्तूंवर जीएसटी वाढवू शकते आणि त्याचा परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे.
केंद्र अंग काढून घेणार
ही भरपाई केवळ सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी होती, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच संसदेत स्पष्ट केले आहे. यावरून असा अंदाज बांधता येतो की, सध्या तरी केंद्र सरकार जीएसटी नुकसान भरपाई पुढे चालू ठेवण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्याचबरोबर राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी केंद्राने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लावण्यात आलेला उपकर 2026 या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू राहणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे सरकार राज्यांना नुकसान भरपाईच्या सवलतीतून अंग काढून घेण्याच्या तयारीत आहे.
जीएसटी वाढणार
भरपाई पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीमध्ये फेरबदल करून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न राज्यांकडून केला जाणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जी कपात करण्यात आली आहे, ती सर्व काढून घेण्यात येईल आणि जीएसटी वाढेल. सध्या जीएसटीचा सरासरी दर 11 टक्के आहे. काही राज्ये ती १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या बाजूने आहेत. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होईल. केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या राज्याने अशा 25 वस्तूंची यादी तयार केली आहे ज्यांचे कट कंपन्यांनी ग्राहकांना दिले नाहीत. या वस्तूंवरील जीएसटी दर वाढवता येऊ शकतो. यामध्ये रेफ्रिजरेटर सारख्या महागड्या उत्पादनांचा समावेश आहे. बालगोपाल असेही म्हणाले की, त्यांना आशा आहे. की ३० जूननंतरही केंद्र सरकार मदत करेल, अन्यथा राज्ये मोठ्या संकटात येतील. जाडजूड गोष्ट अशी आहे की, जीएसटीचा जवळपास पाच वर्षांचा प्रवास सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर उभा आहे. या करात सुधारणा करणे वाटते तेवढे सोपे नाही, मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे तुमच्या खिश्यावर आणखी भार पडणार आहे
इतर बातम्या
चोरीच्या उद्देशाने सोलापूरहून सांगलीत, शिवसेना जिल्हा प्रमुखाच्या खिशातून 50 हजार ‘उडवणारा’ सापडला
IPL 2022 points table मध्ये कुठला संघ कुठल्या स्थानावर जाणून घ्या…
