केंद्राने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखला? सोशल मीडियावर पत्र व्हायरल, जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर माहितीचा प्रसार वेगाने होतो. वेगाने प्रसार होणाऱ्या माहितीच्या तथ्यांची पडताळणी केली जात नाही. त्रुटीयुक्त व असत्य माहितीमुळे अनेकवेळा मनस्तापाला निमंत्रण मिळण्याची शक्यता अधिक असते. सध्या केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्त्यासंबंधित सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या पत्राने त्रस्त झाले आहेत.

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई भत्त्याला स्थगिती अशा अशायाचे एक पत्र सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर सर्वत्र व्हायरल होत असलेल्या या पत्रामुळे कर्मचाऱ्यांत संदिग्धतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहेत. तुम्हाला जर हे पत्र मिळाले असेल तर ते फॉरवर्ड करणे टाळा. आम्ही पत्राची सत्यता तुमच्यासमोर मांडणार आहोत. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हणजेच पीआयबीने व्हायरल पत्रातील तथ्यांची पडताळणी केली आहे. पीआयबीच्या ट्विटर हँडलवरून याबाबत अधिकृत माहिती जारी करण्यात आली आहे.

व्हायरल पत्रात नेमकं काय?

सोशल मीडियावर अर्थ मंत्रालयाच्या नावे पत्र व्हायरल होत आहे. केंद्रीय कर्मचारी तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचा महागाई भत्ता रोखण्यात आल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. कोरोनाचा नवा विषाणू ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रादूर्भावामुळे केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याला कात्री लावल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

तथ्यांचे विश्लेषण

पीआयबीच्या फॅक्ट चेकर ट्विटर हँडलवरुन व्हायरल पत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अर्थ मंत्रालयाने अशा कोणताही प्रकारचा आदेश निर्गमित केलेला नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या पत्राला फॉरवर्ड करण्यात येऊ नये असे आवाहन पीआयबीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

निर्णय प्रलंबित:

केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य वाढ आणि निर्णय अंमलबजावणी याविषयी अधिकृतपणे कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरुन 34 केला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पावर भार पडण्याची शक्यता विचारात घेऊन अतिरिक्त रकमेची तरतूद करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले जाण्याची शक्यता आहे.

(PIB) पीआयबी फॅक्ट चेक म्हणजे?

सरकारी धोरणे किंवा आदेशाबाबत व्हायरल होणाऱ्या बनावट बातम्यांचे खंडन करण्याचे काम पीआयबी फॅक्ट चेक द्वारे केले जाते. सोशल मीडियावर अशाप्रकारची व्हायरल माहिती समोर आल्यास 8799711259 या क्रमांकावर किंवा socialmedia@pib.gov.in ईमेल आयडी वर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the ‘Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance’ is in circulation.#PIBFactCheck

▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022

संबंधित बातम्या

असंघटित कामगारांसाठी ई-श्रम कार्ड, नोंदणीची शेवटची तारीख काय, तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं

Public Provident Fund: गुंतवणूक मंत्र: पीपीएफ सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह, वार्षिक 7.1% रिटर्न