LIC IPO : ‘एवढ्या’ गुंतवणुकीत तुम्ही देखील होऊ शकता एलआयसीचे मालक; जाणून घ्या कोणाला मिळणार सवलत?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी विमा कंपनीच्या या मेगा आयपीओसाठी गुंतवणुकदारांना कमीतकमी 902 ते 949 रुपयांदरम्यान प्राईस बॅड ठरवण्यात आला आहे. या आयपीओत एका खंडात (Lot) 15 शेअर असणार आहेत.
गेल्या वर्षभरापासून बहुचर्चित असलेल्या एलआयसी समभाग (Biggest IPO of India) खरेदी करण्याची संधी अखेर येऊन ठेपली आहे. या आयपीओसाठीचा अद्ययावत प्रस्तावाला (LIC IPO Update DRHP) भारतीय सुरक्षा आणि नियमन मंडळाने (SEBI) हिरवा कंदील दाखविला आहे. या प्रस्तावाला सेबीने मंजुरी दिली आहे. या परवानगीनंतर एलआयसीच्या मंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीकडे सर्वच गुंतवणुकदारांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत एलआयसी आयपीओचा प्राईस बँड आणि एका खंडात किती शेअर्स असतील तसेच आरक्षण कसे ठेवायचे या सर्व महत्वाच्या मुद्यांवर दीर्घ चर्चा होऊन त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. आता या माहितीचे सार्वजनिक वाचन तेवढे बाकी आहे. याविषयीची माहिती जाहीर केल्यानंतर पुढील प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
एलआयसी मंडळाची बैठक
याप्रकरणी बिजनेस टुडे या संकेतस्थळाला सूत्रांनी एलआयसीच्या या बहुप्रतिक्षित आयपीओविषयी दिलेल्या माहितीचा काही भाग आपण पाहणार आहोत. एलआयसी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार, सरकारी विमा कंपनी एलआयसीच्या या सर्वात मोठ्या आयपीओसाठी गुंतवणुकदारांना 902 ते 949 रुपये या दरम्यान प्राईस बँड असेल. या आयपीओत एका खंडात 15 शेअर असणार आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, तुम्हाला या आयपीओत गुंतवणूक करायची असेल तर 15 शेअर्स खरेदी करावे लागतील.
कोणाला किती सवलत मिळणार?
या प्रक्रियेत सहभागी होणा-या आणि आयपीओत बीड लावल्यानंतर शेअर मिळणा-या गुंतवणुकदारांना काय सवलत मिळणार ते बघुयात. कंपनीचे शेअर होल्डर म्हणजेच समभागधारक झालेले गुंतवणुकदार एकप्रकारे एलआयसीचे मालक होतील. तुम्हाला या बीड मध्ये 14,235 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. एलआयसी मंडळाने या आयपीओसाठी कर्मचा-यांना 45 रुपये तर विमाधारकांना 60 रुपये सवलत जाहीर केली आहे. याचा अर्थ एलआयसी कर्मचा-यांना 13,560 रुपये तर विमाधारकांना 15 शेअर्सचा हा लॉट 13,335 रुपयांना मिळणार आहे. एवढी गुंतवणूक केली तरी ते एलआयसीचे मालक होऊ शकतात.
सेबीकडे प्रस्ताव दाखल
सरकारने सोमवारी बाजार नियामक सेबीकडे आयपीओचा सुधारीत प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यानंतर मंगळवारी सरकारी विमा कंपनीच्या मंडळाची दीर्घ बैठक झाली. या सुधारीत प्रस्तावात सरकारने एलआयसीच्या मुल्यांकनाविषयी निर्णय घेतला असून मूल्य थोडे कमी केले आहे. तर आयपीओची आकारही घटविला आहे.
