बँक बुडाली तर तीन महिन्यांत ग्राहकांचे पैसे परत मिळणार, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणांमुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ग्राहकांना 90 दिवसांमध्ये त्यांचे पैसे परत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, यासाठी पाच लाखांची मर्यादा लागू असेल. याचा अर्थ ग्राहकांना केवळ पाच लाखांपर्यंतची रक्कमच परत मिळेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अलीकडच्या काळात पंजाब अँण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक, लक्ष्मी विलास बँक, येस बँकेच्या ग्राहकांवर डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली होती. या बँका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले होते. अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी बँकेत ठेवली होती. परंतु आर्थिक घोटाळ्यांमुळे रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांवर निर्बंध लादल्याने ग्राहकांना स्वत:चेच पैसे काढता येत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय दूरगामी ठरू शकतो. संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच यासंदर्भातील विधेयक मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बँकेच्या ग्राहकांना काहीप्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

नव्या कायद्यामुळे नक्की काय फायदा होणार?

कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास DICGC कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिलं जातं. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचं लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.

संबंधित बातम्या:

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत तब्बल दीड कोटींचा घोटाळा, ग्राहकांचे पैसे खात्यावर न टाकता स्वत: उधळले

बँक बुडाल्यानंतर तुमचे किती पैसे सुरक्षित असतील? जाणून घ्या…

चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्यात नवनवे खुलासे, ग्राहक हादरले, अफरातफर करणारा रोखपाल मोकाट?