Banking Fraud | बँकिंग व्यवहारात फसवणूक झाली, चिंता नको, रिझर्व्ह बँकेने केलाय जालीम उपाय..
Banking Fraud | बँकिंग फसवणूक आता काही नवीन नाही. या फसवणुकीविषयी जेवढी सजगता वाढली आहे, तेवढ्या नवीन आयडियाच्या कल्पना लढवून सायबर भामटे गंडा घालत आहेत. तेव्हा रहा सावध होऊ नका सावज.
Banking Fraud | बँकिंग फसवणूक आता काही नवीन नाही. या फसवणुकीविषयी जेवढी सजगता वाढली आहे, तेवढ्या नवीन आयडियाच्या कल्पना लढवून सायबर भामटे (Cyber Criminals) गंडा घालत आहेत. प्रत्येक बँकेच्या ग्राहकांना (Banking Customer) ऑनलाईन फसवणुकीचा सामना करावा लागतो. अनेक क्लृप्त्यांनी गंडा घातल्या जातो.पण त्यापेक्षा वाईट अनुभव ग्राहकांना तक्रार देताना येतो. त्यांची तक्रार घेताना त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यांत उभे केले जाते. भीक नको पण कुत्रा अवर अशी काहीशी अवस्था ग्राहकांची होते. ग्राहकांना दिलासा मिळावा आणि फसवणूकही रोखावी यासाठी रिझर्व्ह बँक मैदानात उतरली आहे. RBI फसवणूक नोंदणी कक्ष (Fraud Registry) स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे फसव्या वेबसाइट्स, फोन नंबर, विविध पद्धतींचा डेटाबेस तयार करुन ग्राहकांना जागरुक तर करण्यात येणार आहेच. पण सायबर गुन्हे कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
काय आहेत उपाय
आरबीआयचे कार्यकारी संचालक अनिल कुमार शर्मा यांनी आळा घालण्यासाठीच्या उपायांचा ऊहापोह केला आहे. त्यानुसार, सायबर भामट्यांचे मोबाईल क्रमांक, संकेतस्थळ बंद पाडण्यात येतील. त्यामुळे ते डेटाबँकमधून पुन्हा फसवणूक करू शकणार नाहीत. RBI च्या पेमेंट, सेटलमेंट आणि पर्यवेक्षण अशा विविध विभागांसह सर्व संबंधित विभागांची त्यासाठी सुसूत्रीकरण करण्यात येईल. अद्याप’फ्रॉड रजिस्ट्री’ स्थापन करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. ‘फ्रॉड रजिस्ट्री’च्या मदतीने फसवणूक करणाऱ्या वेबसाइट्स, फोन नंबर, विविध पद्धतींचा डेटाबेस तयार केला जाईल.
लोकपालअंतर्गत इतक्या तक्रारी
मुळ गुंतवणूकदार कंपनीचे ग्राहक आता केंद्रिय बँक एकिकृत योजना (RB-IOS), 2021 अंतर्गत येतील. लोकपाल योजनेंतर्गत नोंदवलेल्या तक्रारींची शर्मा यांनी माहिती दिली. 2021-22 मध्ये 4.18 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तर त्यापूर्वी एकूण 3.82 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. गेल्या आर्थिक वर्षातील तक्रारींपैकी 97.9 टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन फसवणुकीविषयी अजून एक प्राधिकरण स्थापून केंद्रीय बँक लोकपालांवरील ताणही कमी करणार आहे.
राष्ट्रीय उत्पन्नात सार्वजनिक क्षेत्राचा वाटा कमी
देशातील सार्वजनिक क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नात केवळ 20 टक्के वाटा आहे. परंतु,एकूण वेतनात या क्षेत्राचा वाटा 40 टक्के आहे. देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चने याविषयीची माहिती दिली, त्यानुसार, 2020-21 या संपणाऱ्या दशकात सकल मूल्यवर्धनामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा सरासरी हिस्सा 19.2% होता, परंतु पगारातील वाटा 39.2 टक्के होता. 2012-21 मध्ये 10.4 टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने सध्याच्या किमतींवरील वेतन वाढले आहे.
