Income Tax Rule : एप्रिल फुल नाही, आयकरासंबंधी हे 10 नियम बदलणार, माहिती आहे का?
Income Tax Rule : नवीन आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये आयकरासबंधीच्या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या 1 एप्रिलपासून हे नवीन नियम लागू होतील. त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल, ते जाणून घेऊयात.
नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष (Financial Year) 2022-23 साठी प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत आता हातातोंडाशी आली आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. केंद्र सरकारने सध्या कर भरण्यासाठी दोन प्रणाली सुरु केल्या आहेत. जुनी कर पद्धत (Old Tax Regime) आणि नवीन कर पद्धत (New Tax Regime) . जुन्या कर पद्धतीत करदात्याला करपात्र उत्पन्नावर कर सवलतीची संधी मिळते. पण या नवीन आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये आयकरासबंधीच्या नियमात मोठा बदल करण्यात (Income Tax Rule Change) आला आहे. या 1 एप्रिलपासून हे नवीन नियम लागू होतील. त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल, ते जाणून घेऊयात.
नवीन कर डिफॉल्ट
1 एप्रिलपासून नवीन कर व्यवस्था लागू होईल. ही व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था असेल. पण करदात्यांना कर भरण्यासाठी जुन्या कर व्यवस्थेचाही वापर करता येईल.
7 लाखांची कर सवलत
नवीन कर व्यवस्थेत केंद्र सरकारने करदात्यांना दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्प 2023 मध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. करदात्यांनी जुनी कर व्यवस्था निवडली तर त्यांना या सवलतीवर पाणी सोडावे लागेल. 1 एप्रिलपासून हा नियम लागू होईल.
मानक वजावट
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जुन्या कर व्यवस्थेनुसार, 50 हजार रुपयांची मानक वजावट मिळेल. निवृत्ती वेतनधारकांसाठी 15.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 52,500 रुपयांची कर मानक वजावटीची सवलत मिळेल.
इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
नवीन कर व्यवस्थातंर्गत कर रचनेत 0 ते 3 लाख रुपयांवर शून्य, 3 ते 6 लाखांवर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख रुपयांवर 10 टक्के, 9 ते12 लाखांवर 15 टक्के आणि 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के सवलत मिळेल. एलटीए मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी नसणाऱ्यांना लिव्ह इनकॅशमेंट 2002 नुसार, 3 लाख रुपये होती. त्यात आता भरघोस वाढ करुन 25 लाख करण्यात आली आहे.
डेट म्युच्युअल फंडावर कर
1 एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडावर एलटीसीजी कर फायदा नाही मिळणार. म्हणजे या 1 एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स अंतर्गत कर द्यावा लागणार आहे.
मार्केट लिंक्ड डिबेंचर
1 एप्रिलपासून मार्केट लिंक्ड डिबेंचरमधील गुंतवणूक शॉर्ट टर्म कॅपिटल मालमत्ता असेल. यापूर्वीच्या सवलती आता मिळणार नाही. त्या समाप्त होतील. त्याचा म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीवर नकारात्मक परिणाम दिसून येईल. काही फंडात गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार धजावणार नाही.
जीवन विमा पॉलिसी
5 लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमपेक्षा अधिक जीवन विमा हप्त्यातून होणारे उत्पन्न आता करपात्र असेल. नवीन आर्थिक वर्षात, म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून हे उत्पन्न करपात्र ठरेल. त्यावर गुंतवणूकदारांना कर द्यावा लागेल .
ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनेतंर्गत गुंतवणूक मर्यादा 15 लाख रुपयांपेक्षा वाढून ती 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून हा नवीन नियम लागू होईल.
ई-गोल्डवर कर नाही ?
जर तुमचे ठोक सोने तुम्ही ई-गोल्डमध्ये रुपांतरीत केले. तर तर भांडवली नफ्यावर कर आकारला जाणार नाही 1 एप्रिल 2023 पासून हा नियम लागू असेल.
