कंपनी डीलिस्टिंग म्हणजे काय?, कंपनी डीलिस्ट झाल्यास गुंतवणूकदारांनी काय करावे
शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक गुंतवणूकदारांना कंपनीचे डीलिस्टिंग म्हणजे काय? कंपनी डीलिस्ट झाल्यास काय करावे याबाबत माहिती नसते. आज आपण याबद्दल सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
मुंबई : शेअर बाजारात (Stock market) 2021 हे वर्ष आयपीओचे (IPO) वर्ष म्हणून ओळखले गेले . सुमारे 65 कंपन्यांनी आयपीओद्वारे 1.29 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभे केले. आयपीओमधील या ट्रेंडने नवीन गुंतवणूकदारांना (Investors) आकर्षित केले. गुंतवणूकदारांना विविध आयपीओमधून चांगला परतावा मिळाल्याने ते खूप उत्साहित झाले. साहिल हा देखील असाच एक गुंतवणूकदार आहे, त्याने आयपीओमध्ये गुंतवणूक केली आणि त्यातून त्याला भरपूर नफा मिळाला. अनेक वर्षांपूर्वी साहिलने एका कंपनीत गुंतवणूक केली होती. ती कंपनी आता शेअर मार्केटमधून डीलिस्ट असल्याची बातमी ऐकून त्याला धक्का बसला. मात्र डीलिस्ट म्हणजे काय? कंपनी डीलिस्ट झाल्यास काय करावे याबाबत साहिलला काहीच माहित नाही. साहिल सारखे अनेकजण असतात, की ज्यांना कंपनी डीलिस्टींगच्या प्रक्रियेबाबत काहीच माहित नसते, आज आपण ही सर्व प्रक्रिया जाणून घेणार आहोत.
डीलिस्टिंगचे प्रकार
ज्याप्रमाणे कंपन्या एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध केल्या जातात, त्याच प्रकारे डीलिस्टसुद्धा केल्या जातात. या प्रक्रियेत कंपन्यांचे शेअर्स एक्सचेंचमधून हटवले जातात किंवा डीलिस्ट केले जातात हे तसं खूप गंभीर आणि वाईट आहे. परंतु प्रत्येकवेळी डीलिस्टिंग वाईट नसते. बहुतेक वेळा कंपनीच्या विनंतीनुसार स्वेच्छेनेच शेअर्स डीलिस्ट केले जातात. तर दुसरीकडे जेव्हा एखादी कंपनी मार्केट बाजार नियामक सेबीद्वारे जबरदस्तीने डी-लिस्ट केली जाते, त्याला अनिवार्य डिलिस्टिंग असे म्हणतात.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो?
जेव्हा एखादी कंपनी स्वतःच्या इच्छेनुसार डी-लिस्टेड करण्याचा निर्णय घेते. त्यावेळी रिव्हर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे शेअरधारकांकडे असलेले शेअर्स परत विकत घेतले जातात. या प्रक्रियेत सार्वजनिक भागधारकांना बायबॅकची वाजवी किंमत ठरवण्यास सांगितले जाते. जास्तीत जास्त बोली असलेली किंमत ही बायबॅकसाठी कट ऑफ किंमत मानली जाते. एकदा का कट ऑफ किंमत ठरल्यानंतर कंपनीकडे फक्त दोन पर्याय असतात. एकतर किंमत स्वीकारा किंवा पर्यायी किंमत द्या. कंपनीने कट ऑफ किंमत निवडल्यास बायबॅक पूर्ण होते. सार्वजनिक शेअर्सच्या बायबॅकनंतर, कंपनीतील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी 9० टक्के किंवा त्याहून अधिक होते त्याचेवेळी डिलिस्टिंग यशस्वी मानले जाते.
नुकसान टाळण्यासाठी एक्झिट ऑफर निवडा
उदाहरणार्थ 2012 मध्ये निरमा लिमिटेडनं स्वच्छिकपणे डिलिस्टिंग केलं. कंपनीने भागधारकांचे 18 टक्के शेअर्स 260 प्रति शेअर या किमतीने विकत घेतले. कंपनीने नवीन मूल्यांकन करण्यासाठी आणि एफएमसीजी सारख्या विविध व्हर्टिकलची यादी करण्यासाठी हे केले. फार्मा, रसायने, सिमेंट, बंदरे, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा या क्षेत्रात पुन्हा लिस्टिंग करण्यासाठी डिलिस्टींग करण्यात आले होते. त्यानंतर कंपनीने सिमेंट कंपनी नुवोको विस्टासची एक्सचेंजवर लिस्ट केली. अनिवार्य डिलिस्टिंगमध्येही प्रमोटर्सला जनतेचे सर्व शेअर्स परत विकत घ्यावे लागतात. मात्र, यामध्ये बायबॅकची किंमत रिव्हर्स बुक बिल्डिंगद्वारे ठरवली जात नाही. त्याऐवजी मूल्यांकन स्वतंत्र एजन्सीद्वारे केले जाते. लॅन्को इन्फ्राटेक आणि मोझर बेअर इंडिया ही अनिवार्य डिलिस्टिंगची उदाहरणे आहेत. सक्तीच्या डिलिस्टिंगमध्ये, गुंतवणूकदारांनी स्वत:चे नुकसान टाळण्यासाठी एक्झिट ऑफर निवडणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, ऐच्छिक डिलिस्टिंगमध्येही, एखाद्यानं शेअर्स न विकल्यास त्याला खूप मोठा तोटा सहन करावा लागतो, असे हेम सिक्युरिटीजच्या वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक आस्था जैन म्हणतात.
