‘मेस्मा’चा वार; संपकरी गप्पगार! मेस्मा म्हणजे काय रे भाऊ…
'संप कराल तर सरकारला मेस्मा लावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. 'कर्मचारी जनतेला वेठीस धरू शकत नाही, आम्ही त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई करु' संपाच्या काळात अशी वाक्य मंत्रीमहोदयांच्या वक्तव्यात आपण कित्येकदा ऐकतो. पण ही मेस्मा(MESMA) काय भानगड आहे, हे आपल्याला माहिती नसते.
‘संप कराल तर सरकारला मेस्मा लावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. ”कर्मचारी जनतेला वेठीस धरू शकत नाही, आम्ही त्यांच्यावर मेस्माअंतर्गत कारवाई करु’ संपाच्या काळात अशी वाक्य मंत्रीमहोदयांच्या वक्तव्यात आपण कित्येकदा ऐकतो. पण ही मेस्मा(MESMA) काय भानगड आहे, हे आपल्याला माहिती नसते. सरकारकडे काही तरी ठोस आणि मजबूत असा कायदा आहे, ज्याचे वेसन ओढले की, कर्मचारी(Employee) गपगुमान कामावर येतात, असा त्याचा काहीसा सूर आपल्याला माहिती आहे. पण मेस्मा कायदा नेमका काय आहे, त्यामुळे सरकारला (Government) काय अधिकार प्राप्त होतात. हा कायदा केव्हा लागू करता येतो, या कायद्यातील तरतुदी नेमक्या काय आणि कायद्याने सरकार संपक-यांविरोधात काय कारवाई करु शकते, कर्मचा-याला नोकरी गमवावी लागू शकते काय याविषयी आपण माहिती घेऊयात..
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा (maharashtra essential services maintenance act) असे मेस्माचे पूर्ण नाव आहे. राज्यात हा कायदा 2011 साली मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 2012 आणि 2017 मध्ये यात बदल करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. कर्मचा-यांनी संप पुकारुन जनतेला वेठीस धरले म्हणून कर्मचारी व त्यांच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरत, त्यांविरोधात दंडात्मकच नाही तर त्याही पेक्षा कडक कारवाई करण्यात येते.
तर होऊ शकते अटक
कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर 6 आठवडे ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा प्रभावी राहू शकतो. कायदा लागू केल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. संपकरी ऐकत नसतील तर वेळप्रसंगी त्यांना अटक करुन कारावासाचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
केंद्राचे अधिकार राज्याला
Essential Services Maintenance Act, 1968, हा कायदा केंद्राने अत्यावश्यक सेवांसाठी लागू केला होता. सुरुवातीला याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच होते. मात्र त्यानंतर हा राज्य सरकारांनाही याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. या कायद्याचे प्रत्येक राज्यात स्वरुप वेगवेगळे आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना संपापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते. तसेच मोर्चा आणि आंदोलनावेळी ही या कायद्याचा वापर करण्यात येतो. साठेबाजीविरोधात आणि अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणणा-यांविरोधात कायद्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. कर्मचा-यांना अटक आणि दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
संबंधित बातम्या :
Bharat Bandh : बँकिंग क्षेत्रच नाही तर रेल्वे, टपाल, विमा क्षेत्रालाही संपाचा बसणार फटका
