फी वाढ, सक्तीची फी वसुली करणाऱ्या शाळांची NOC रद्द करण्याचा निर्णय निव्वळ धूळफेक : Atul Bhatkhalkar

मुंबई : शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्यात सुधारणा करुन फी मध्ये 50 टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत कोरोनाच्या काळात भरमसाठ फी वाढ करणाऱ्या, पालकांकडे फी करिता तगादा लावणार्‍या व फी अदा न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरणार्‍या मुंबई-नवी मुंबईतील आठ शाळांची एनओसी रद्द करण्याचा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचा निर्णय निव्वळ धूळफेक करणारा आहे, अशी टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलीय. (Atul Bhatkhalkar says its a Fraud of canceling NOC of schools who are charging compulsory fees and hike)

कायद्यात सुधारणा करुन फी मध्ये 50 टक्के सवलत द्या

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्यात सुधारणा करुन फी मध्ये 50 टक्के सवलत देत राज्यातील पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे. शाळांच्या फीवाढी विरोधात तक्रार करण्यासाठी असलेल्या विभागीय शुल्क समित्या जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या दणक्याची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारने शाळांच्या कारवाईचा थापेबाजपणा बंद करावा, असं ते म्हणाले.

…तर त्या शाळेतील विदयार्थ्यांनी कुठं जायचं?

संबंधित 8 शाळांची एनओसी रद्द करण्याअगोदर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी कुठं जायचं? याचा खुलासा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी करावा. कोरोनाच्या सुरुवातीपासून मी स्वतः व भाजपने वारंवार पत्र लिहून, आंदोलन करून व सभागृहात मागणी करून सुद्धा राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) कायद्यात सुधारणा केली नाही. केवळ शासन निर्णय व परिपत्रक काढायचे किंवा शाळांवर कारवाई करण्याचा दिखावा करायचा इतकेच काम ‘शिक्षणसम्राट-धार्जिणे’ महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयात भातखळकरांची जनहित याचिका

यासंदर्भात अतुल भातखळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थी-पालकांना फी मध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असल्याचे सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यावेळी म्हणाले.

हे ही वाचा :

11वी प्रवेशाबाबत शालेय शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा, सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) कधी होणार?

(Atul Bhatkhalkar says its a Fraud of canceling NOC of schools who are charging compulsory fees and hike)