AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

आंदोलक देशी दारूच्या बाटल्या आणताय! कोर्टात सदावर्तेंचा गंभीर आरोप

आंदोलक देशी दारूच्या बाटल्या आणताय! कोर्टात सदावर्तेंचा गंभीर आरोप

| Updated on: Sep 01, 2025 | 4:29 PM
Share

बॉम्बे उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका आंदोलनाच्या सुनावणीत, न्यायालयाने मुंबईबाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना शहराच्या बाहेरच थांबण्याचे आदेश दिले. आंदोलकांच्या वर्तनावर आणि पोलीसांच्या अक्षमतेवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आंदोलकांनी सिग्नलवर नाचल्याचा व्हिडिओ कोर्टाने पाहिला, तसेच आंदोलक वाहनातून देशी दारू आणत असल्याचे आरोप झाले.

बॉम्बे उच्च न्यायालयात मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या सुनावणीत, महत्त्वाचे घटनाक्रम घडले. आंदोलनाच्या संदर्भात अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर आले. मुख्य म्हणजे, आंदोलकांच्या संख्येतील वाढ आणि त्यांचे वर्तन हे न्यायालयाच्या चिंतेचे केंद्रबिंदू होते. अ‍ॅडव्होकेट पिंंगळे यांनी आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी स्टेडियमचा वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पण, न्यायालयाने या प्रस्तावाला विरोध केला, कारण संबंधित स्टेडियम ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत आणि त्यांचा आंदोलनासाठी वापर करणे योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आंदोलकांना मैदानात ठेवण्याचे परिणाम आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.

आंदोलकांच्या वर्तनाबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने आंदोलकांनी रस्त्यावरील सिग्नलवर नाचतानाचा व्हिडिओ स्वतः दाखवला. हे वर्तन अनास्था दर्शवते आणि शहराच्या व्यवस्थेला धोका निर्माण करते असे न्यायालयाचे मत होते. मुंबई बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांच्या संख्येतील वाढीमुळे, न्यायालयाने या आंदोलकांना शहराच्या बाहेरच थांबण्याचे आदेश दिले. हे आदेश शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. अ‍ॅडव्होकेट सदावर्ते यांनी पोलीस प्रशासनाची असहाय्यता अधोरेखित करत कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी केली. त्यांनी आरोप केला की आंदोलक वाहनातून देशी दारू आणत आहेत. या आरोपांच्या चौकशीची आवश्यकता आहे आणि आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. आंदोलकांना अन्न आणि पाणी पुरवठा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी आंदोलकांच्या वकिलांनी केली. पण, याबाबत सुरक्षाबाबतींचा विचार करणे गरजेचे आहे. एकूणच, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आंदोलनावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश दिले.

Published on: Sep 01, 2025 04:28 PM