8 फेब्रुवारीला आयोगाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टासमोर मांडणार : Chhagan Bhujbal-TV9

8 फेब्रुवारीला आयोगाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टासमोर मांडणार : Chhagan Bhujbal-TV9

| Edited By: | Updated on: Jan 19, 2022 | 6:48 PM

न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी घटकासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस समीर भुजबळ यांनी दिली आहे.

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (Obc Reservation) मुद्दा पेटला आहे. मात्र हे घोंगड अजूनही भिजत पडलं आहे. कोर्टाकडूनही या प्रकरणाला तारीख पे तारीख देण्यात येत आहे. आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) ओबीसी आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान काय झालं याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावरील पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. आज राज्य सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी घटकासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस समीर भुजबळ यांनी दिली आहे. सध्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे जो डाटा उपलब्ध आहे तो राज्याला द्यावा यावर चर्चा झाल्याचे भुजबळांनी सांगितले आहे. तसेच तात्पुरते ओबीसी आरक्षण देता येईल का? यावरही विचार होणार आहे.