Chhagan Bhujbal : ….म्हणून आम्ही कोर्टाची पायरी चढलो, कायद्यापेक्षा GR मोठा आहे का? मराठा आरक्षणावरून भुजबळांचा एकच सवाल
मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. सरकारने भूमिका न घेतल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला. भुजबळांनी कायद्यापेक्षा जीआर मोठा आहे का, असा सवाल केला असून, मराठा आणि कुणबी वेगळे असल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना जीआर ओव्हररूल करू शकत नाही, असे म्हटले आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटमधील सरकारी निर्णयाविरोधात (जीआर) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारने या प्रकरणी कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने आपल्याला हा मार्ग पत्करावा लागल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. कायद्यापेक्षा सरकारी जीआर मोठा असू शकतो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आणि कुणबी समुदाय वेगळे असल्याचा निकाल दिला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचेही याबाबत निर्णय आहेत. अशा परिस्थितीत, या न्यायालयीन आदेशांना एखादा जीआर कसा काय ओव्हररूल करू शकतो, असे प्रश्न भुजबळ यांनी विचारले आहेत. आपल्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली असून, आपल्याला न्याय मिळेल अशी खात्री भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या राजकारणात या न्यायिक लढ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षकांच राज्यव्यापी आंदोलन, या मागण्यांसाठी पुकारला संप
ऐतिहासिक सारंगखेडा यात्रेला सुरूवात, कोट्यवधीच्या घोड्यांची विक्री अन
तपोवनच्या वादात राणेंनी ईदच्या बकरीला आणलं खेचून! नेमकं काय म्हणाले?
भाजप-शिंदेंच्या सेनेत भडका: फोडाफोडीवरून शिरसाटांचा भाजपला इशारा

