पुन्हा टांगती तलवार? 10 टक्के मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश काय?

मुंबई, ८ मार्च २०२४ : कुठलीही भरती किंवा दाखले कोर्टाच्या निर्णयाशिवाय नको, दाखले देताना कोर्टाचा निर्णय हा अंतिम असेल, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाचे राज्य सरकारला दिले आहे. दरम्यान, राज्य सरकाराने मराठा समाज मागस असल्याचा अहवालानुसार १० टक्के आरक्षण दिले. या दहा टक्के आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता १२ मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आलेले हे निर्देश राज्य सरकारसाठी बंधनकारक असणार आहेत. यावर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले.