तर ओबीसीचे 16 टक्के आरक्षण गेले समजा! मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या दीर्घ आंदोलनानंतर सरकारने एक शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला. हा निर्णय हैदराबाद गॅझेटवर आधारित आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, छगन भुजबळ यांनी या जीआरमधील काही तरतुदींना आव्हान देण्याची घोषणा केली. जरांगे पाटील यांनी या प्रतिक्रियेला प्रतिसाद म्हणून १९९४ च्या ओबीसी आरक्षणाच्या जीआरला आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, जर ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा वाटोळा केला तर १६ टक्के ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल. जरांगे पाटील यांच्या या भूमिकेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजात तणाव निर्माण झाला आहे.