मोठी बातमी! आरक्षणावर सरकार नवा जीआर काढण्याच्या तयारीत? महत्वाची अपडेट आली समोर
मराठा आरक्षणासंबंधी उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतच्या नव्या मसुद्याची आणि हैद्राबाद गॅझेटच्या वापराची चर्चा झाली. सरकार जास्तीत जास्त कुणबी प्रमाणपत्रे कशी देऊ शकते यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणांचीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. न्यायालयाच्या सूचना आणि विविध घटकांच्या मागण्यांमुळे हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. या संदर्भात मराठा आरक्षण उपसमितीची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपसमितीने मराठा आरक्षणाच्या नव्या मसुद्यावर चर्चा केली. या मसुद्यात कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सध्याच्या पद्धतीत अनेक अडचणी येत असल्याने सरकार या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गावातील समान अण्णांवाच्या लोकांच्या अफिडेविटसह कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची शक्यता या मसुद्यात विचारात घेतली जात आहे. यामुळे जास्तीत जास्त पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकतील, असा सरकारचा मानस आहे.
दुसरीकडे, हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटच्या वापराबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. धनंजय पाटील यांनी हैद्राबाद गॅझेटचा वापर करण्याची मागणी केली आहे. पण या गॅझेटमध्ये फक्त लोकसंख्येचा उल्लेख असून व्यक्तींची ओळख देण्यात आलेली नाही. यामुळे उपसमितीसमोर एक पेच निर्माण झाला आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी सरकार आणि पोलिस प्रशासन तयारी करत आहे. पोलिस महासंचालक मनोजकुमार शर्मा यांनी विखे पाटील यांची भेट घेतल्याचे वृत्त आहे, ज्याने सरकारच्या पुढील हालचालींचा संकेत दिला. उपसमितीच्या या बैठकीने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील मार्गदर्शन करण्यास मदत केली आहे.
मी कोणालाही घाबरत नाही, मला मारण्याची.. जैन मुनींच राज ठाकरेंना चॅलेंज
पुतीन यांना दिल्लीत 'गार्ड ऑफ ऑनर', राष्ट्रपती भवनात मोदींकडून स्वागत
निवडणूक आयोग झोकांड्या खातोय की..., उत्तम जानकर यांचा गंभीर आरोप
'स्थानिक' निवडणुकांच्या निकालावरही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टच म्हटलं...

