Rohit Pawar : MPSC : मागण्या मान्य असतानाही रोहित पवारांचं आंदोलन का?; सरकारचा थेट सवाल तर, MPSCवर मोठे निर्णय कोणते?

महाराष्ट्रामध्ये रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर, एमपीएससी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या आणि त्यावर सरकारने घेतलेली भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहे. सरकारने या मागण्या मान्य केल्या असल्याचा दावा करत, मागण्या मान्य असतानाही रोहित पवारांचे आंदोलन का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा किंवा न्यायालयीन चौकशी, एमपीएससी सचिवांची बदली, परीक्षा ऑफलाईन घेणे, भरतीच्या जागा वाढवणे आणि सर्व परीक्षांसाठी सिंगल कार्ड सिस्टीमची अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होता.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र, या संदर्भात तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करून पुढील कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. एमपीएससी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचा आदेश १ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. तसेच, एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच घेण्याचे आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय न घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. भरती प्रक्रियेतील जागा मोठ्या संख्येने वाढवून विक्रमी भरती करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे, ज्यात गट क मधील जागा दुपटीने ते तिपटीने वाढणार आहेत. सिंगल कार्ड सिस्टीम आणि कागदपत्रांची वारंवार मागणी टाळण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे.