OBC ना 50 टक्के मर्यादेतच राजकीय आरक्षण द्या, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर

ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिला आहे. ग्रामंपचायत पातळीवर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगानं केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. त्यामध्ये नेमकं काय घडणार हे पाहावं लागणार आहे.