ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एका जिल्हा परिषदेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापल्याचं पाहायला मिळतंय. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला जात आहे. अशावेळी काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत मार्ग सांगितला आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही आणि निवडणुका धडकल्या तर अध्यादेश आणला जाईल, असं वडेट्टीवार यांनी जाहीर केलं आहे.
सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि भाजपनेही ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्यामुळे आता सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा करुन निर्णय घेऊ. 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. कोरोनाचं संकट आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्यामुळे कुणाचंही चालत नाही. आमची भूमिका प्रामाणिक नसती तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेले नसतो, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.