ऊसाच्या पाचटाचे राजकारण : बिलात 5 टक्के कपात होत असल्याने शेतकरी मागणार न्यायालयात दाद
सध्या यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी केली जात आहे. मात्र, पाचटाच्या वजावटीपोटी 5 टक्के रक्कम ही कपात केली जात आहे. अशा प्रकारे जर साखर कारखान्यांनी कपात कायम ठेवली तर या वजावटीपोटी 225 कोटींचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ही वजावट करु नये अशी मागणी शेतकरी आता करु लागले आहेत.
पुणे : ऊस गाळपाचा हंगाम सुरु झाल्यापासून चर्चा सुरु होती ती थकीत एफआरपी रकमेचे. आता कुठे हंगाम मध्यावर आला आहे असे असताना आता नवा मुद्दा समोर आला आहे तो ऊसाच्या पाचट वजावटीपोटी कमी केल्या जाणाऱ्या वजनाचा. सध्या (Sugarcane harvesting) यंत्राच्या सहाय्याने ऊस (use of machinery) तोडणी केली जात आहे. मात्र, पाचटाच्या वजावटीपोटी 5 टक्के रक्कम ही कपात केली जात आहे. अशा प्रकारे जर साखर कारखान्यांनी कपात कायम ठेवली तर या वजावटीपोटी 225 कोटींचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ही वजावट करु नये अशी मागणी शेतकरी आता करु लागले आहेत.
गाळप हंगाम सुरु झाल्यापासून साखर कारखानदार आणि शेतकरी हा विषय चर्चेत राहिलेला आहे. आता मजुरांअभावी यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी केली जात आहे. पण यामध्ये ऊसाचे पाचट हे बाजूला काढले जात नाही. त्याबदल्यात हा मधला मार्ग काढण्यात आला आहे. पण यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
नेमका काय आहे मुद्दा ?
आतापर्यंत शक्यतो ऊसतोड कामगारांकडून तोडणी केली जात होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी होत आहे. अधिकतर प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर भागात यंत्राचा वापर केला जात आहे. यंत्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणी करताना पाचटामुळे ऊसाचे नुकसान होत असल्याचा दावा हा कारखान्यांचा आहे. म्हणून 5 टक्के पातटवजावट ही केली जात आहे. पण यामुळे कारखान्याचे काहीच नुकसान होत नाही. शिवाय पाला, माती, दगड जरी ऊसात आला तरी उताऱ्यात घट होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बिलाच्या रकमेतून 5 टक्के कपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.
साखर आयुक्तांकडून शेतकऱ्यांची समजूत
कारखान्यांकडून होत असलेल्या लूटीच्या अनुशंगाने शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली आहे. मात्र, यंत्रामार्फत ऊसतोड करताना पाचटाचे वजन गृहीत धरुनच वजावट केली जात आहे. त्यामुळे ही लूट होतेय असं म्हणता येणार नाही. परंतु, किती टक्के वजावट होणे आवश्यक आहे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याअनुशंगाने केंद्र सरकारलाही कळविण्यात आले असून अद्यापर्यंत त्यांच्याकडून उत्तर मिळाले नसल्याचे आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. पण 5 टक्के पाचटवजावट करावी असे पत्र साखर संघानेच दिलेले आहे. याबाबत कायदेशीर तरतूद नसल्याचे साखर आयुक्त यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
शेतकरी मागणार उच्च न्यायालयात दाद
यंत्राच्या सहाय्याने ऊसतोडणी केल्यामुळे पाचटाच्या नावाखाली टनामागे 150 रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यामध्ये कारवाईची तरतूद नसली तरी कारखाने सुरु करण्याबाबत आयुक्तांचा परवाना आवश्यक असतोच की, त्यामुळे परवान्याच्या बाहेर जाऊन ही वजावट होत असली तर कारवाई होणे गरजेचे आहे की, याऊलट शेतकऱ्यांनाच न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिकाही शेतकऱ्यांविरोधी असल्याने आता पुरावे एकत्र करुन न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
गंधकाच्या वापरामुळे पिके बहरात अन् उत्पादनातही वाढ, पहा काय आहेत फायदे ?
शेतीमालाच्या निर्यातीची प्रक्रिया नेमके असते तरी कशी? प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी
ठरले पण घडलेच नाही..! प्रकल्पातील पाण्याची शेतकऱ्यांना प्रतिक्षाच, बदलत्या वातावरणामुळे चिंतेच ‘ढग’
