Crop Loan : पिक कर्जासाठी 64 हजार कोटी, वेळेत कर्जपुरवठा ही बॅंकांची जबाबदारी
शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने यंदा धोरणात बदल केला आहे. अर्थसंकल्पात पिक कर्जाला मंजूरी मिळताच एप्रिलपासून कर्ज वाटपाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरवर्षी वर्षभराचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी प्रयत्न केले जात होते. पण यंदा शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचा लाभ मिळावा आणि सरकारचा उद्देश साध्य व्हावा यासाठी बदल करण्यात आला आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे हा कायम (State Government) सरकारचा उद्देश राहिलेला आहे. त्यामुळे सर्वतोपरी मदत आणि योजना राबविल्या जात असून याची अंमलबजावणी झाली तर (Agricultural) कृषी क्षेत्रात अमूलाग्र असा बदल होणार आहे. रब्बी आणि खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते त्याअनुशंगाने पिक कर्ज योजना सुरु करण्यात आली असून चालू वर्षाकरिता केवळ (Crop Loan) पिक कर्जासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना देखील उद्दिष्टापासून बॅंका कोसो दूर आहेत. त्यामुळे वेळेत पिक कर्जाचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवर गरज भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन बॅंक मेळावे आयोजित करावे, एक ना अनेक उपक्रम राबवून कर्ज शेतकऱ्यांना मिळाले तरच योजनेचा उद्देश साध्य होईल असे मतही त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त केले आहे.
कर्ज पुरवठ्यासाठी धोरणात बदल
शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने राज्य सरकारने यंदा धोरणात बदल केला आहे. अर्थसंकल्पात पिक कर्जाला मंजूरी मिळताच एप्रिलपासून कर्ज वाटपाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरवर्षी वर्षभराचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी प्रयत्न केले जात होते. पण यंदा शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचा लाभ मिळावा आणि सरकारचा उद्देश साध्य व्हावा यासाठी बदल करण्यात आला आहे. असे असले तरी खरीप हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाही उद्दिष्टापासून या बॅंका दूर आहेत. त्यामुळे विविध उपक्रम राबवून कर्जाचे वितरण होणे गरजेचे आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 26 हजार कोटी
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्र हे महत्वाचे आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली तरच विकास शक्य आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 26 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामध्ये पिक कर्जासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज पुरवठा होणे तेवढेच गरजेचे आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांची महत्वाची भूमिका असून प्रशासकिय यंत्रणांचा वापर करुन उद्दिष्ट साधण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर
काळाच्या ओघात शेती व्यवसयाचे स्वरुपही बदलत आहे. अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असून त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेती बरोबरच शेतीशी संलग्न असलेले जोड व्यवसायाचाही आधार मिळणे तेवढेच गरजेचे आहे. यामध्ये पशूसंवर्धन, मत्सव्यवसाय कुक्कुटपालन या जोड व्यवसयावर भर देणे गरजेचे आहे. शिवाय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही कर्ज पुरवठा वाढविणे महत्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत सांगतिले. महिला बचत गटांना अधिक कर्ज पुरवठा झाल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणे सहज शक्य होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह बॅंक अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
