तुम्हाला मिळाले का पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण..?

मुंबई : (Prime Minister Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 16 डिसेंबर रोजी गुजरातमधील एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. त्याच अनुशंगाने (Ministry of Central Agriculture) कृषी मंत्रालयाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर एक मेसेज पाठविण्यात आला असून यामध्ये शेतकऱ्यांना हा कार्यक्रम थेट पाहण्यासाठीची लिंक देण्यात आली आहे. गुरुवारी पंतप्रधान मोदी हे नैसर्गिक शेतीच्या राष्ट्रीय संमेलनात शेतकऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हा महत्वाचा कार्यक्रम असून प्रत्येक शेतकऱ्यास हा कार्यक्रम पाहता येईल त्या अनुशंगाने ही लिंक मेसेजद्वारे दिली असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले आहे.

धोकादायक खते आणि कीटकनाशकांपासून मातीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन गेल्या अनेक दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे करीत आहेत. अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत देश स्वावलंबी तर झालाच आहे पण इतर देशांमध्येही त्याची निर्यात वाढलेली आहे. त्यामुळे आता नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीवर भर देण्याचे अवाहन केले जात आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी सरकार काय करत आहे?

केंद्र सरकार पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘झिरो’ अर्थसंकल्प नैसर्गिक शेती नावाची उपयोजना चालवत आहे. भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली नावाने त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. ही पद्धत सहसा सर्व रासायनिक खते वापरण्यास मनाई करते. या शेतीमध्ये केवळ गायीचे शेण आणि गोमूत्र वापरले जाते. तीन वर्षांसाठी हेक्टरी 12 हजार 200 रुपयांची मदत केली जाते.

नैसर्गिक शेतीचे किती क्षेत्र आहे?

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या आठ राज्यांमध्ये झिरो बजेट शेती सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धतीनुसार 4 लाख 9 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेती यामाध्यामातून केली जात आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशातील एक लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन अशा प्रकारे केली जात आहे. या राज्यांमध्ये सरकारने 49 कोटी 80 लाख 99 हजार रुपयांची मदत दिली आहे.

नैसर्गिक शेतीबाबत काय आहे प्रश्नचिन्ह

सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर नाही कारण यामुळे उत्पादन कमी होते. एवढेच नाही तर याला सहजासहजी बाजारपेठ मिळत नाही. पण आता बाजारपेठ ही सरकारच उपलब्ध करुन देत आहे. भारतीय कृषी प्रणाली संशोधन संस्था, मोदीपुरम, गाझियाबाद आणि अखिल भारतीय नेटवर्क प्रकल्पयांच्या माध्यमातून त्यांचे मूल्यमापन केले जात आहे. यामध्ये शेती उत्पादकता, मृदा सेंद्रिय कार्बन, प्रजनन क्षमता आणि मातीच्या आरोग्यावर परिणाम आदी बाबी समोर येत आहेत. रब्बी हंगाम 2017 पासून खरीप 2020 पर्यंत चार राज्यांमधील बासमती तांदूळ आणि गव्हाचे मूल्यांकन हे 15 राज्यांमधील नैसर्गिक शेती प्रणालीवर अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :

अवकाळीच्या नुकसान खुणा, 1 एकरावरील कांद्याचाही प्रयोग फसला, शेतकऱ्याने थेट रोटावेटरच फिरवला

Sugar Factory : ऊसगाळप वेगाने, ‘एफआरपी’ चे वाटप मात्र, धिम्या गतीने, कारखान्यांचा मधला मार्ग आला ‘कामी’

जिनिंग उद्योगावरही ओमिक्रॅानचा परिणाम, राज्यात निम्म्याच क्षमतेने कापूस गाठींचे उत्पादन