शेतीच्या जोडव्यवसयांना सरकारचे पाठबळ, पायाभूत सुविधा अन् योजनांचाही मिळणार लाभ
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुशंगाने वेगवेगळ्या माध्यमातून योजना राबवल्या जात आहेत. केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्राचाही पुढाकार महत्वाचा आहे. त्यामुळे केवळ शेती व्यवसयालाच नाही तर त्याच्या जोडव्यवसयालाही पाठबळ देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. शेतीशी संबंधित अनेक क्षेत्रे आहेत, ज्यांच्यात भरपूर क्षमता आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन शेतकरी सक्षम होऊ शकतात. यामुळेच मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच शिवाय नागरिकांना पोषण आहारही मिळणार आहे.
मुंबई: (Income of farmers) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुशंगाने वेगवेगळ्या माध्यमातून योजना राबवल्या जात आहेत. केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्राचाही पुढाकार महत्वाचा आहे. त्यामुळे केवळ शेती व्यवसयालाच नाही तर त्याच्या जोडव्यवसयालाही पाठबळ देण्याचे काम (Central Government) केंद्र सरकारने केले आहे. शेतीशी संबंधित अनेक क्षेत्रे आहेत, ज्यांच्यात भरपूर क्षमता आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन शेतकरी सक्षम होऊ शकतात. यामुळेच मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढेलच शिवाय नागरिकांना पोषण आहारही मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील प्रगतीसाठी अतिरिक्त निधीही दिला जात आहे. यंदाच्या (Budget) अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतही 44 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आधुनिक डेअरी फार्ममधून मोबाइल पशुवैद्यकीय रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याची योजना आहे.
80 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न
देशातील 80 कोटी शेतकरी पशुपालनाशी संबंधित आहेत. या शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर उत्पादनात वाढ होणार आहे शिवाय कामही सुखकर होणार आहे. दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पात 20 टक्के निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. देशी गायींची संख्या, उत्पादकता आणि दूध उत्पादन वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
पशूधनाच्या आरोग्यासाठी विशेष मोहीम
शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यासाठी बृहत आराखडा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. पशुधनाच्या आरोग्यासाठीही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. याच कारणामुळे पशुधन आरोग्य आणि रोगाच्या बजेटमध्ये 60 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पशुधन वाचवणे, मोफत लसीकरणाची व्यवस्था करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जनावरांमधील आजाराची ओळख करून देण्याची क्षमता विकसित करणे यासारखे प्रयत्न केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहेत.
दोन्ही व्यवसयातील प्रगतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
देशातील मोठी लोकसंख्या पशुपालन आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित आहे. विकास झाला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे तरुणांच्या हाताला कामही मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा तरुणांनाच करता येणार आहे. त्यामुळे काम सोपे अन् अधिक उत्पादनाचे असा दुहेरी उद्देश केंद्र सरकारने समोर ठेवला आहे.
संबंधित बातम्या :
सोयाबीन केंद्रस्थानी : वाढत्या दराने बदलली बाजारपेठेतली समीकरणे, सर्वकाही ‘रेकॉर्ड ब्रेक’
पीकविमा योजना : 6 वर्षात 36 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ, यंदा योजनेत काय बदल?
Rabi Season : हरभऱ्याचे क्षेत्र वाढले, आवकही वाढली दराचे काय? पीक कापणी मात्र जोमात
