केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडून पीक विमा योजनेच्या समर्थनार्थ बॅटिंग, भाजपशासित गुजरात योजनेतून बाहेर का पडलं?
विमा कंपन्या या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे श्रीमंत होत आहेत हे वास्तव आहे. अनेक राज्यांनी या योजनेतून बाहेर पडण पसंत केलं आहे. विशेष म्हणजे भाजपशासित गुजरात आणि एनडीएची सत्ता असणाऱ्या बिहार राज्यानं देखील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय कृषी मंत्रालय जोरदार समर्थन करत आहेत. प्रीमियम म्हणून देण्यात आलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांवर शेतकऱ्यांना 537 रुपये मिळत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कृषी मंत्र्यांचा दावा असला तरी सत्य मात्र वेगळं आहे. कृषीमंत्री पीकविम्याच्या प्रीमियमबाबत सांगत असलेली बाब अर्धसत्य असल्याचं समोर आलं आहे. पीक विमा कंपन्या या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे श्रीमंत होत आहेत हे वास्तव आहे. अनेक राज्यांनी या योजनेतून बाहेर पडण पसंत केलं आहे. विशेष म्हणजे भाजपशासित गुजरात आणि एनडीएची सत्ता असणाऱ्या बिहार राज्यानं देखील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आठ राज्य योजनेतून बाहेर
आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मणिपूर, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी यावेळी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेला नाही. पंजाब राज्य देखील अगोदरच या योजनेबाहेर आहे. केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यांसाठी ऐच्छिक असल्याचं सांगितलं आहे. पीक विम्याचा अधिक प्रिमिमयम आणि त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळणारा परतावा कमी असल्यानं शेतकरी नाराज आहेत. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसायला नको म्हणून अनेक राज्य सरकारांनी या योजनेतून बाहेरचा रस्ता धरला आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या योजनेत सहभागी होण्याऐवजी स्वत:ची योजना जारी करत आहेत.
आंध्र प्रदेश सरकारनं डॉ. वायएसआ मोफत पीक विमा योजना, बिहार राज्यातील बिहार राज्य पीक सहायता योजना, गुजरात सरकारची मुख्यमंत्री सहाय्य योजना, पश्चिम बंगालची बांग्ला, शश्य विमा योजना सुरु झाली आहे. तर झारखंड सरकारची योजना प्रस्तावित आहे.
पीक विम्याच्या भरमसाठ प्रीमियममुळे राज्य सरकार त्रस्त
तामिळनाडूचे डीएमके खासदार शानमुगा सुंदरम आणि पी. वेलुसामी यांनी पीक विम्यासंदर्भात राज्य सरकारांवर बोजा पडत असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला सांगण्यात आलं होतं. अनेक राज्यांना पीक विम्यातला हिस्सा देण्यास अडचणी येत आहेत. राज्य सरकार पीक विम्याचे पैसे देण्यास असमर्थ आहेत, असं सांगण्यात आलं होतं.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्यांना आपला वाटा द्यावा लागेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यांच्या वाटचालीचा बोझा केंद्र घेणार नाही. कारण या योजनेंतर्गत पिकांची आणि क्षेत्राची निवड, प्रदर्शन आणि अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारची मोठी भूमिका आहे, असं केंद्र सरकारचं मत आहे.
शिवराजसिंह चौहान काय म्हणाले होते?
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या एका कार्यक्रमात“विमा कंपनी खेळ खेळत राहते. एखादी कंपनी तोट्यात विमा घेईल का? जर त्यांनी प्रीमियम 4000 कोटी घेतला तर ते 3000 कोटी देतील. त्यामुळे आता आम्ही स्वत: ची भरपाई करू. जर तुम्ही दोन घेतले तर तुम्ही दोन घ्याल आणि 10 घेतल्यास तुम्ही 10 द्याल. पीक विमा योजनेसदंर्भात शिवराजसिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याचं म्हटलं होतं. मध्य प्रदेश अद्याप या योजनेतून बाहेर पडलेले नाही
इतर बातम्या:
महिला शेतकरी सशक्तिकरण योजनेच्या खर्चात 6 पट घट, 23 राज्यांना एकाही पैशाचं वाटप नाही
BJP Ruled Gujarat and Bihar Andhra Telangana and West Bengal left PM fasal bima yojana of Modi government
