महिला शेतकरी सशक्तिकरण योजनेच्या खर्चात 6 पट घट, 23 राज्यांना एकाही पैशाचं वाटप नाही

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने नुकतीच कर्नाटकच्या उडुपी येथील खासदार शोभा करंदजले यांची कृषी राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात 11 महिला मंत्री आहेत. परंतु, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर महिलांच्या प्रगतीबाबत सरकार अजूनही उदासीन दिसते.संपूर्ण जगभर कृषी क्षेत्राचा आधारस्तंभ म्हणून महिलांकडं पाहिलं जातं. महिला शेतकर्‍यांसाठी काम करणारी देशातील एकमेव संस्था सीआयडब्ल्यूएमध्ये संचालक बनविण्यासाठी सरकारला एकही महिला वैज्ञानिक उपलब्ध झाली नसल्याचं समोर आलंय. तर, दुसरीकडे महिला शेतकरी सशक्तीकरण प्रकल्प (एमकेएसपी) प्रकल्पाच्या खर्चात घट होत असल्याच समोर आलं आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण प्रकल्पांतर्गत 2020-21 दरम्यान 23 राज्यांना अद्याप एक रुपयाही पाठविला गेला नाही. 2011 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाची ही योजना सुरू झाली होती. गेल्या दोन वर्षांत त्याअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या रकमेत सहापट घट झाली आहे. अशी परिस्थिती कायम राहिली तर महिला शेतकरी कशी प्रगती करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोणत्या राज्यात किती पैसे मिळाले?

महिला शेतकरी सक्षमीकरण योजनेंतर्गत, मागील वर्षी म्हणजेच 2020-21 मध्ये केवळ 11.20 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले होते, तर 2018-19 मध्ये ही रक्कम 65.60 कोटी होती. मागील वर्षी केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशला 4.12 कोटी, झारखंडला 3.49 कोटी, नागालँडला 2.35 कोटी, उत्तराखंडला 0.67 आणि पुद्दुचेरीला 0.57 कोटी रुपये या योजनेद्वारे दिले गेले.

कृषी मंत्री काय म्हणतात?

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे म्हणणे आहे की महिला शेतकरी सशक्तीकरण प्रकल्प हा मागणी-आधारित कार्यक्रम आहे. दरवर्षी राज्यनिहाय वाटपाची तरतूद नाही. कृषी क्षेत्रातील महिला शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. काही योजनांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांना जास्त मदत दिली जात आहे, असंही नरेंद्र तोमर म्हणाले.

महिलांची संस्था, पुरुष संचालक

सध्या कृषी क्षेत्रातील महिलांशी संबंधित असलेल्या विविध बाबींवर कार्य करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या भुवनेश्वरच्या केंद्रीय महिला महिला कृषी संस्थेचे संचालक म्हणूनही सध्या एक पुरुष व्यक्ती कार्यरत आहे. अन्न व कृषी संघटनेच्या (एफएओ) मते भारतीय कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान सुमारे 32 टक्के आहे. ईशान्य आणि केरळमध्ये शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान पुरुषांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. सुमारे 7.5 कोटी महिला दुग्ध उत्पादन आणि पशुधन व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. 48 टक्के महिला शेतीमध्ये गुंतलेल्या आहेत.

इतर बातम्या:

कोल्हापूरमध्ये पोल्ट्रीत ओढ्याचं पाणी घुसलं, शेतकऱ्याचं 8 ते 10 लाखांचं नुकसान

मत्स्यपालनासाठी बिनव्याजी कर्ज, शेतीचा दर्जा मिळणार, ‘या’ राज्याचा मोठा निर्णय

Women farmers Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana allocation reduced by six times not a single rupees get 23 states in 2020 21 know details