मत्स्यपालनासाठी बिनव्याजी कर्ज, शेतीचा दर्जा मिळणार, ‘या’ राज्याचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्नशील आहेत. यासह शेतकरी शेतीसाठीही वेगळा पर्याय शोधत आहेत. सध्या भाजीपाला व्यतिरिक्त शेतकरीही मत्स्यपालनकडे लक्ष देत आहेत. राज्य सरकारही शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यासाठी पुढे येताना दिसत आहेत. मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी छत्तीसगड सरकारने 20 जुलै रोजी मत्स्यपालनाला शेतीचा दर्जा दिला आहे.

आता मत्स्यपालनाला शेतीचा दर्जा मिळाला आहे त्यामुळे मत्स्यपालनासाठी सरकारकडून भरपूर पाठिंबा मिळेल, अशीही आशा शेतकरी करीत आहेत. याशिवाय काही शेतकरी वेगळ्यामार्गाने भाजीपाला पिकवण्याचा विचारही करीत आहेत. मत्स्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात छत्तीसगड राज्य देशात आठव्या स्थानावर आहे. मत्स्यपालनाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे छत्तीसगड या यादीत आणखी झेप घेईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

मत्स्य उत्पादकांना सुविधा

मत्स्यपालन करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांना छत्तीसगड सरकारकडून बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे. यापूर्वी छत्तीसगडमध्ये मत्स्यपालनासाठी 1 टक्के व्याजदरासह शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जात होते. तर, तीन लाखांपर्यंत कर्जावर तीन टक्के व्याज आकारले जात होते. परंतु आता छत्तीसगडमध्ये मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतक्यांना आता सहकार विभागाकडून शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येणार आहे. यासह, मत्स्यपालनासाठी कोणत्याही बँकेतून किसान क्रेडिट कार्ड तयार करून घेता येईल.

छत्तीसगडमध्ये यापूर्वी मत्स्यपालनासाठी शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागत होते. ते आता त्यांना विनामूल्य मिळेल. सध्या छत्तीसगडच्या 30 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी बंधारे व जलाशयांद्वारे कालव्यातून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणीपुरवठा केला जातो. यामध्ये मच्छीमारांना प्रत्येक 10 हजार घनफूट पाण्यासाठी 4 रुपये शुल्क भरावे लागत होते. मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. पूर्वी शेतकर्‍यांना 4.40 पैसे दरानं वीज मिळत होती. पण, आता ती त्यांच्यासाठी नि: शुल्क करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मासळीच्या उत्पादनावरील खर्च प्रति किलो सुमारे 10 रुपये कमी होईल. त्याचा थेट फायदा मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित लोकांना होणार आहे.

मत्स्यपालनास चालना देण्यासाठी छत्तीसगड सरकार 6.60 लाखांपर्यंतची योजना मंजूर करते. यात अनुदानही उपलब्ध आहे. यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील मत्स्य उत्पादकांना जास्तीत जास्त 4.40 लाख आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 6.60 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

पाच लाखांपर्यंतचा विमा

छत्तीसगडमधील मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विमा योजनाही सरकारकडून उपलब्ध आहे. त्याअंतर्गत विमाधारक मत्स्य शेतकऱ्याच्या मृत्यनंतर 5 लाख रुपये दिले जातात. तर, वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यास 25 हजारांपर्यंतचा उपचार केला जातो.

सहकारी यांना आर्थिक लाभ

सहकारी संस्थांनाही तीन लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांना मत्स्यपालनासाठी, मत्स्यबीज आणि मत्स्यपालनासाठी खाद्य यासाठी तीन वर्षात 3 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. बायोफ्लाक तंत्रज्ञानाद्वारे मासे पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मत्स्य उत्पादकांना 7.50 लाख रुपयांच्या युनिट किंमतीत 40 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

इतर बातम्या: 

Weather Alert : राज्यात आज पाऊस कुठं होणार? हवामान विभागानं नेमकं काय सांगितलं?

Chiplun Flood | 3 दिवस उलटून गेले तरी चिपळूणमध्ये नुकसान झालेल्या भागाचे पंचनामे झाले नाहीत

Government subsidy scheme for fish farming in Chattisgarh know what benefits given to fish farmers know details