Crop Loan : मुख्यमंत्र्यांचे आदेश अन् नांदेडात अंमलबजावणीही, पीक कर्जाचा आकडा वाढवण्यासाठी नेमका कोणता पर्याय?
खरीप हंगामाच्या अनुशंगाने 1 मार्चपासून राज्यात पीक कर्जाचे वाटप केले जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पीक कर्जाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत सातत्याने बैठका घ्याव्या लागत असून कर्ज वितरणाचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक दिवसीय शिबिर पार पडले असून जिल्ह्यात 84 ठिकाणी याचे आयोजन करण्यात आले होते.
नांदेड : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते. त्यानुसार (State Government) राज्य सरकारने पीक कर्ज योजना सुरु केली असली तरी स्थानिक पातळीवर याची अंमलबजावणी होत नसल्याने (Bank) बॅंका ह्या उद्दिष्टापासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळे बॅंकांना (Crop Loan) कर्ज वितरणाचा आकडा वाढवण्यासाठी बॅंकांनी स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे उपाय राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मध्यंतरी झालेल्या बैठकीत दिले होते. त्याची अंमलबजावणी नांदेड जिल्हा प्रशासानाने केली असून कर्ज वितरणासाठी एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना या शिबिराचा उपयोग झाला असून अनेक शेतकरी आणि बचत गटांना याचा फायदा झाला आहे. सरकारच्या घोषणेनंतर त्याची लागलीच अंमलबजावणी नांदेड प्रशासनाकडून केली जाते.
जिल्हाभरात 84 ठिकाणी शिबिराचे आयोजन
खरीप हंगामाच्या अनुशंगाने 1 मार्चपासून राज्यात पीक कर्जाचे वाटप केले जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पीक कर्जाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत सातत्याने बैठका घ्याव्या लागत असून कर्ज वितरणाचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक दिवसीय शिबिर पार पडले असून जिल्ह्यात 84 ठिकाणी याचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी अर्धापूर तालुक्यातील लिंबगाव, मालेगाव व अर्धापूर येथील शिबिरांच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
15 दिवासांमध्ये वाढणार पीककर्जाचा आकडा
राज्य सरकारच्या योजनेचा लाभ तळागळातील शेतकऱ्यांना व्हावा हा सरकारचा निर्धार आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा आणि माहितीचा आभाव यामुळे योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे. हीच बाब सरकारच्या निदर्शणास आल्याने वेगवेगळ्या उपक्रमातून कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली असून आगामी 15 दिवसांमध्ये पीककर्ज वाटपाचा आकडा वाढविणार असल्याचा निर्धार बॅंकांनीही व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारनेही केला धोरणात बदल
अर्थसंकल्पातील मंजुर योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळवून देण्यासाठी सरकारने यंदा धोरणात बदल केला होता. योजनेला मंजुरी मिळाली की लागलीच त्याची अंमलबजावणी केल्यास कामे सुखकर होतात. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासूनच पीक कर्ज वाटपास सुरवात झाली. असे असले तरी यामागे बॅंकांना मिळत असलेला परतावा, शेतकऱ्यांची आर्थिक परस्थिीती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव यामुळे शेतकरीही पाठ फिरवत आहेत. राज्य सरकारने धोरणात बदल केला पण बॅंकांच्या भूमिकेचा अडसर होत आहे.
