पुनर्वसनातील राखीव जमिनीचे सोडा हक्काच्या शेतजमिनीवरही पीक घेणे मुश्किल, नांदेडचे शेतकरी रब्बीला मुकले
प्रकल्प उभारणीसाठी जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या होत्या. मात्र, या जमिनींचा भविष्यातही कधी वापर होणार नसेल तर त्या शेतकऱ्यांना परत करुन त्यांच्या उताऱ्यावरील पुनर्वसन हा शब्दच काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकाराने घेतला आहे. हे सर्व असले तरी दुसरीकडे राज्यात बंधारे बॅकवॉटरचा प्रश्न मिटत नसल्याने हजारो एक्कर शेतजमिन ही पडीक पडत आहे. अशीच काहीशी अवस्था नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी बंधाऱ्यालगतच्या शेतकऱ्यांची झालेली आहे.
नांदेड: प्रकल्प उभारणीसाठी (Water Resources Department) जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या होत्या. मात्र, या जमिनींचा भविष्यातही कधी वापर होणार नसेल तर त्या शेतकऱ्यांना परत करुन त्यांच्या उताऱ्यावरील पुनर्वसन हा शब्दच काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकाराने घेतला आहे. हे सर्व असले तरी दुसरीकडे राज्यात (Dam) बंधारे बॅकवॉटरचा प्रश्न मिटत नसल्याने हजारो एक्कर शेतजमिन ही पडीक पडत आहे. अशीच काहीशी अवस्था (Nanded District) नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी बंधाऱ्यालगतच्या शेतकऱ्यांची झालेली आहे. बॅकवॉटरमुळे खरीप तर सोडाच पण रब्बी हंगामातही उत्पादन घेता येत नाही. त्यामुळे या बंधाऱ्याची ऊंची वाढवावी तसेच शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरुन देण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. मात्र, उन्हाळ्यातच याचे काम झाले तर आगामी हंगामात पीक घेता येणार आहे.
41 गावातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न
बाभळी बंधाऱ्यात पाणी साठवण्याची क्षमता असतानाही केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाण्याचा अपव्यय तर होत आहे शिवाय या नदीलगतच्या तब्बल 41 गावच्या शेतकऱ्यांना जमिनही वहीत करता येत नाही. बाभळी बंधाऱ्याच्या बॅकवॉटरमुळे उमरी आणि धर्माबाद तालुक्यातील एकूण 41 गावातील नदीकाठच्या शेतजमिनींचे नुकसान झाल आहे. शेतजमिन वापरातच येत नसल्यामुळे उत्पादनात तर घट होत आहे पण सतत पाणी साचत असल्याने भविष्यातही यामधून उत्पादन निघते की नाही अशी स्थिती आहे. बंधाऱ्याची दुरुस्ती आणि भरावाची ऊंची वाढवावी ही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
उत्पादन वाढीसाठी प्रशासनाचाच खोडा
एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत. तर दुसरीकडे हक्काची जमिन असूनही ती वापरता येत नाही हे वास्तव आहे. तब्बल 41 गावातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. वेळीच उपाययोजना केली असती तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ झाली असती असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रहार संघटनेने मांडल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या
गेल्या अनेक दिवसांपासून बाभळी बंधाऱ्याची हीच अवस्था असल्याने बंधाऱ्याची ऊंची वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने मोर्चे काढले मात्र, प्रशासनाचे याकडे कायम दुर्लक्ष राहिलेले आहे. त्यामुळे प्रहार संघटनेने शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी निवदेन दिले असून आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :
उत्पादकता हरभऱ्याची की शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची, कृषी विभागाच्या अहवालामुळे शेतकरीही चक्रावले!
Photo Gallery : ‘ते’ दोन तास अन् शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चकणाचूर, कांदा नगरीत झालं तरी काय?
Cotton : …म्हणूनच कापसाचे दर वाढले, कृषी विभागाच्या पीक कापणीच्या प्रयोगात काय समोर आले?
