मोठी बातमी,जमीन खरेदी विक्रीआधी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक, शेतकऱ्यांची निर्णयावर नाराजी

जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही. 12 जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.

मोठी बातमी,जमीन खरेदी विक्रीआधी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक, शेतकऱ्यांची निर्णयावर नाराजी
प्रातिनिधिक फोटो


मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्यात शेतजमीन खरेदी-विक्री नियमात मोठे बदल करण्यात आले आहे. यानुसार आता जमीन-खरेदी विक्रीआधी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक श्रावण हार्डीकर यांनी नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार आता जमीन-खरेदी विक्री करताना काही नियम घालण्यात आले आहेत.

जिरायत जमीन खरेदी विक्रीसाठी कोणता नियम?

जिरायत जमीन 2 एकरापेक्षा कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज असेल.

बागायती जमीन

एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन 20 गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे.

तिसरा नियम

2 एकराचा गट असेल आणि त्यातील विकायची असेल तर 5 ते 6 गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही.

जिल्हाधिकारी आणि प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक

जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही. 12 जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. जर जमिनीतील काही गुंठ्याची खरेदी करायची असेल, तर सर्व्हे क्रमांकाचा ले आऊट करुन त्याला जिल्हाधिकारी वा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची असेल.

शेतकऱ्यांची नाराजी

दुसरीकडे या निर्णयावर शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जातेय.आधीच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच आता ही परवानगी वाढल्याने जमिनीची खरेदी विक्री करणं अशक्य होईल अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त येतेय. तुकड्यात जमिनींची विक्री करण्याची गरज लहान शेतकऱ्यांनाचं पडते. त्यामुळे याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. शिवाय आणखी एक परवानगी लागत असल्याने लवकर काम होण्यासाठी आर्थिक गैरमार्गचा वापर केला जाऊ शकतो. शेतकरी राज्य सरकारडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावी अशी मागणी करत आहेत.

जमिनीची खरेदी विक्री प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक

एखादा शेतकरी त्याची जमीन विक्री करत असतो त्यावेळी सध्या आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागतं. विविध परवानग्या, नोंदणी ही प्रक्रिया पार पाडताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागत असतं. शासनाच्या नव्या नियमामुळं नव्या परवानग्या वाढल्यानं आर्थिक, मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागू शकतं. या शिवाय ही वेळखाऊ प्रक्रिया असेल, असं मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

इतर बातम्या:

PM Kisan : पीएम किसान योजनेचा नववा हप्ता 9 ऑगस्टला जारी होणार, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या शेतकऱ्यांना महत्वाचा संदेश

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 9 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये ‘या’ तारखेला शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणार

Department of Registration issue new notification about land sale compulsory permission of Pradhikarn

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI